रेवंत रेड्डी की बड़ी मांग: साउदर्न कमांड मुख्यालय हैदराबाद लाने का प्रस्ताव
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भारतीय सेना से उसके साउदर्न कमांड का मुख्यालय पुणे से हैदराबाद स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
सिविल–मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में सीएम ने रखी सेना से अहम बातें
- तेलंगाना को चाहिए सैनिक स्कूल, सीएम ने उठाई आवाज़
- विकाराबाद में नेवी रडार स्टेशन के लिए 3,000 एकड़ भूमि आवंटित
- राष्ट्रीय सुरक्षा पर तेलंगाना सरकार का वादा: हर कदम पर सेना के साथ
हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को भारतीय सेना से उसके साउदर्न कमांड का मुख्यालय पुणे से हैदराबाद स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने यह मांग हैदराबाद स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित सिविल–मिलिट्री लायजन कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी।
बैठक में मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, तेलंगाना एवं आंध्र सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय मिश्रा, डीजीपी शिवधर रेड्डी सहित राज्य सरकार और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने इस बैठक के दौरान तेलंगाना की ओर से कई मांगें और प्रस्ताव सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखे।
बैठक में सेना और तेलंगाना सरकार के बीच भूमि से जुड़े मामलों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने साउदर्न कमांड के मुख्यालय को हैदराबाद स्थानांतरित करने पर विचार करने का आग्रह किया। साउदर्न कमांड के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल हैं।
उन्होंने तेलंगाना में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में दो से चार सैनिक स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना को एक भी सैनिक स्कूल नहीं मिला है।
मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेलंगाना सरकार पूरी तरह सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेगी।
इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि विकाराबाद में लो-फ्रीक्वेंसी नेवी रडार स्टेशन के लिए 3,000 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने सेना और तेलंगाना सरकार के बीच समन्वय और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का भी अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरंतर संवाद के जरिए ही समस्याओं का समाधान संभव है।
