एचवाईडीआरएए के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार : सीएम रेवंत रेड्डी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (एचवाईडीआरएए) के साथ मजबूती से खड़ी है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने बार-बार कोर्ट के आदेशों को न मानने के लिए एचवाईडीआरएए कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। इसके एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अभी तक कोर्ट के आदेश को विस्तार से नहीं देखा है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार आदेश की समीक्षा करेगी और यह भी साफ किया कि सरकार न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है।

उन्होंने एचवाईडीआरएए को अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताया और कहा कि एजेंसी को और मजबूत किया जाएगा।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग एचवाईडीआरएए के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा करने वालों ने एजेंसी के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए हैं और कोर्ट को गुमराह करने के लिए नकली दस्तावेज पेश किए हैं।

उन्होंने साफ़ किया कि एचवाईडीआरएए जलाशयों और सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने का अपना काम जारी रखेगी।

सोमवार को, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय जाजू से कहा कि वे एचवाईडीआरएए के प्रमुख के तौर पर रंगनाथ की जगह लेने के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी की पहचान करें।

यह निर्देश लोथकुंटा में 40 एकड़ जमीन से जुड़े एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में कोर्ट की अवमानना ​​के केस में दिया गया था।

सिंगल-जज बेंच ने गौर किया कि एचवाईडीआरएए कमिश्नर के डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर 63 अवमानना ​​के मामले लंबित थे।

एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लोथकुंटा में जमीन से जुड़ा अवमानना ​​का केस दर्ज कराया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि एचवाईडीआरएए के अधिकारियों ने कोर्ट के रोक लगाने वाले आदेशों के बावजूद प्रॉपर्टी में घुसकर घेराबंदी की थी।

हाई कोर्ट ने रंगनाथ को सोमवार तक लिखित हलफनामे के जरिए माफी मांगने का आदेश दिया था।

इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी रंगनाथ, दो साल पहले राज्य सरकार द्वारा एजेंसी के गठन के समय से ही एचवाईडीआरएए के प्रमुख हैं।

पिछले दो सालों में, एचवाईडीआरएए का दावा है कि उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए की 3,315 एकड़ सरकारी जमीन बचाई है और कई जलाशयों को बहाल किया है।

एजेंसी ने कहा कि उसने झीलों, नालों, पार्कों, सरकारी जमीनों और ब्लू-ग्रीन संसाधनों को वापस हासिल किया और उनकी सुरक्षा की।

कोर्ट के आदेश के बाद, रंगनाथ ने पिछले दो सालों में एचवाईडीआरएए द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने वालों ने उनके खिलाफ अवमानना ​​की याचिकाएं दायर की थीं।