संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सरकार पेयजल उपलब्ध कराएगी

जयपुर। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि बीकानेर के 29 गांव-ढाणियों तक पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सरकार पेयजल उपलब्ध कराएगी।

राज्य विधानसभा में आज विधायक भंवर सिंह के प्रश्न के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि बीकानेर तहसील के नापासर एवं उदासर सहित 14 गांव तथा ढाणियों तक नहर का पानी पेयजल के लिए अक्टूबर, 2015 में ही पहुंचाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि तीन गांवों में टीडीएस ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीकानेर-नोखा के 146 गांवों और दो शहरों नोखा एवं देशनोक के लिए 399 करोड़ की यह योजना स्वीकृत हुई थी। इस पर निविदाएं भी आमंत्रित की गई थी लेकिन 100 करोड़ की निविदाएं ज्यादा होने के कारण इसे निरस्त कर दी गई थी।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में बिना किसी वित्तीय प्रावधानों के साढ़े सत्रह हजार से ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यश प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012-13 में 5 हजार करोड़ और 2013-14 में साढ़े 12 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा आनन-फानन में कर दी।

उन्होंने कहा कि इन 26 परियोजनाओ को मंत्रिमंडलीय समिति में भेजा गया और वहां वित्तीय व्यवस्था नहीं होने की वजह से अस्वीकृत की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि बीकानेर तहसील के 43 ग्रामों को नहरी जल स्रोत से लाभान्वित करने के लिए इन ग्रामों की वर्ष 2045 तक की अभिकल्पित आबादी की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं 14 ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय एसएलएसएससी की 10वीं बैठक 17 अप्रैल, 2013 को 23 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि जारी हुई थी।

उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर एवं नोखा के दो शहर नोखा एवं देशनोक तथा 146 ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर-नागौर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक 30 मई 2013 द्वारा 399.07 करोड़ रुपए की जारी हुई थी।

इस स्वीकृत योजना के कार्यो के निष्पादन के लिए प्राप्त निविदाओं में दरें अधिक आने के कारण विभागीय वित्त समिति की 655वीं बैठक 11 सिंतबर 2013 द्वारा फिर निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि गत सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में लिए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उक्त परियोजना सहित 26 परियोजनाओं की स्वीकृति को निरस्त करने का निर्णय 10 अक्टूबर, 2014 को लिया गया।