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युवाओं का जब मूड बदलता है तो सरकार तिलमिला उठती है: नीरज कुमार

हिमाचल प्रदेश में दो साल से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि खाली पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के पास कोई प्रस्ताव न भेजा जाए। इस आदेश के बाद से कांग्रेस पर विपक्ष हमलावर है

युवाओं का जब मूड बदलता है तो सरकार तिलमिला उठती है: नीरज कुमार
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पटना। हिमाचल प्रदेश में दो साल से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि खाली पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के पास कोई प्रस्ताव न भेजा जाए। इस आदेश के बाद से कांग्रेस पर विपक्ष हमलावर है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने चेताया कि युवाओं का मूड बदला तो सरकार नहीं बचा पाएंगे।

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने शनिवार को आईएएनएस से बातचीत में हिमाचल प्रदेश समेत देश से जुड़े कई मुद्दों पर राय जाहिर की।

नीरज कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीते दो साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने को लेकर तंज कसा। कहा, हिमाचल में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने कहा था सभी को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन, रोजगार तो दूर की बात रोजगार ही छीना जा रहा है। सरकार के प्रति लोगों को मूड बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। युवाओं का मूड जब बदलता है तो सरकार तिलमिला उठती है।

ट्रेन दुर्घटनाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जेडीयू नेता ने कहा, रेलवे की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा आम लोग यात्रा करते हैं। इसमें राज्य की पुलिस और केंद्रीय रेलवे पुलिस बल की भूमिका होती है।

नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे सुरक्षा कोष बनाया था। हमारी उम्मीद है कि रेलवे की परिचालन जिस तरीके से हो रही है और नई-नई ट्रेन आ रही हैं। तेज गति की ट्रेन आ रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि नई ट्रेनों के अनुसार रेलवे ट्रेक भी उसी अनुपात में हो। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस सवाल पर गंभीर है और यह कानून व्यवस्था का मसला हो सकता है।

उन्होंने रेल ट्रैक पर हो रही गड़बड़ियों को धर्म या जाति से न जोड़ने की सलाह भी दी। कहा, इसको धर्म और जाति से जोड़े जाने की जरूरत नहीं है और रेलवे की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती हैं। केंद्र सरकार इस पर गंभीर है।


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