उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगी 'समान नागरिक संहिता' : सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को लेकर बड़ा ऐलान किया
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को लेकर बड़ा ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में इसी महीने 'समान नागरिक संहिता' को लागू कर दिया जाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जनवरी महीने से 'समान नागरिक संहिता' को लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू करने की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) सहित सरकार के बनाए गए तमाम कानूनों की सराहना की थी।
'समान नागरिक संहिता' लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों को समेटे हुए है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़ा हो, सभी के लिए 'यूसीसी' एक समान कानून है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार सत्ता में आती है तो 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को लागू किया जाएगा। भाजपा ने इस चुनावी वादे को अपने एजेंडे में भी प्रमुखता से स्थान दिया था।
उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनते ही 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई थी। इससे पहले माना जा रहा था कि धामी सरकार 1 जनवरी 2025 से राज्य में 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को लागू कर देगी। हालांकि, निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की वजह से सरकार 23 जनवरी तक कोई फैसला नहीं ले सकती है।
इस स्थिति में माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी 2025 से 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू करने की घोषणा कर सकती है।
भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड में 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू होने के बाद यह सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक मिसाल बनेगा। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया है।
