रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त करने के लिए हर पांच मिनट में ई-बस सेवा की योजना बना रही सरकार

रांची। झारखंड सरकार कैपिटल सिटी रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर सिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है। राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोमवार को विभाग के आला अफसरों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस पर विस्तार के साथ चर्चा की।

उन्होंने कहा कि रांची में ई-बसों के नियमित अंतराल पर परिचालन की योजना हर हाल में धरातल पर उतारें। सिस्टम इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि सभी प्रमुख रूटों पर हर पांच मिनट पर लोगों को ई-बस उपलब्ध हो। ऐसा होने से शहर में प्रदूषण और सड़क जाम की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी शहरों में सड़कों की स्थिति की स्कैनिंग कर उन्हें दुरुस्त करने की योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू कराएं। शहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और सीवरेज एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि सभी 49 नगर निकायों में सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए नक्शा तैयार कर डीपीआर बनवाया जाए। जैसे-जैसे राशि उपलब्ध होगी, प्राथमिकता के आधार पर सीवरेज सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा।

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि हर नगर निकाय में जनशिकायत कोषांग का गठन करते हुए तत्काल टोल फ्री नंबर जारी करें। व्यवस्था ऐसी हो कि शिकायतकर्ता को टोकन उपलब्ध कराया जाए और समय सीमा निर्धारित कर उनका निपटारा सुनिश्चित हो। राइट टू सर्विस के तहत प्रमाण पत्रों को निश्चित समय सीमा के तहत जारी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों के बोर्ड भंग हैं। वार्ड कमिश्नर कार्यरत नहीं हैं। ऐसे में आम जनता परेशान है कि रोजमर्रा की शिकायतें कैसे दर्ज कराई जाएं। समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो एवं मेदिनीनगर में नई हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है।

मंत्री ने कहा कि आवासीय परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं। मंत्री ने बैठक में रांची में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही है और कितनी नहीं, इसकी जानकारी के लिए डैशबोर्ड बनाकर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। संभव हो तो स्ट्रीट लाइट को जीपीएस सिस्टम से टैग कर रिमोट व्यवस्था लागू कराई जाए।

समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने नगर विकास, रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन, राज्य नगरीय निदेशालय, जुडको, आवास बोर्ड, ग्रेटर रांची डेवलपमेंट प्राधिकार तथा अन्य संबद्ध संस्थानों की योजनाओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से ब्योरा पेश किया।