सरकार ने दूरसंचार उद्योग के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग को दी मंजूरी : ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से दूरसंचार उद्योग के लिए 687 मेगाहर्ट्ज (मेगाहर्ट्ज) स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग को मंजूरी दे दी है। उद्योग निकायों ने देश भर में बेहतर 5जी सेवाओं के तेजी से रोलआउट और 6जी युग की तैयारी के लिए इस कदम की सराहना की है।

राष्ट्रीय राजधानी में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के 'डिजिकॉम समिट' में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास 1,100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कमी है जिसे 2030 तक पूरा करने की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कल की कैबिनेट में, हमने 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को रीफार्म करने की मंजूरी दी है। 320 मेगाहर्ट्ज तत्काल जारी किए जाएंगे, कुछ अगले साल के अंत तक और बाकी 2028-29 तक, जो हमें 2030 के लिए तैयार कर देगा।"

4जी, 5जी और बाद में 6जी सेवाओं की दूरसंचार उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों की एक समिति गठित की, जो यह देखेगी कि विभिन्न मंत्रालयों के पास कितना स्पेक्ट्रम है और क्या वे इसका प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इसे केवल स्टोर कर रहे हैं।

सिंधिया के अनुसार, यदि स्पेक्ट्रम का प्रोडक्टिव तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसे वहां दिया जाना चाहिए, जहां इसकी जरूरत है। अब पैनल अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की पहचान करने पर काम कर रहा है, जिसे रिफॉर्म किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरसंचार परिदृश्य के विकास में कोई बाधा न आए।"

सीओएआई ने कहा कि स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग से पूरे देश में बेहतर 5जी सेवाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी।

सीओएआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस.पी. कोचर ने कहा, "सीओएआई ने प्रचार किया है कि भारतीय इकोसिस्टम को अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) सर्विस के लिए 2,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है और हमें यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि संचार मंत्री की सलाह के तहत कैबिनेट ने इस मात्रा को स्वीकार कर लिया है।"

कोचर ने कहा, "उन्होंने पहले ही स्पेक्ट्रम अलोकेट कर दिया है, जिससे हमारे पास पहले स्टेज में 320 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हो गया है, जिससे लगभग 400 मेगाहर्ट्ज की कमी रह गई है, जिसे सचिवों की समिति द्वारा कैबिनेट को प्रस्तुत किए जाने वाले आगामी प्रस्तुतियों में पूरा किया जाना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे कहा कि दूरसंचार अब देश के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है।

उन्होंने कहा, "आने वाले वर्षों में, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र दुनिया के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।"