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राष्ट्रीय पशु : 1972 में बाघ को क्यों मिली यह उपाधि

नई दिल्ली, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ सिर्फ ताकत और साहस का प्रतीक नहीं बल्कि देश की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का प्रहरी भी है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका बंगाल टाइगर आज 'प्रोजेक्ट टाइगर' की सफलता की कहानी बन चुका है, जिसके चलते भारत दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक बाघों का घर है।

राष्ट्रीय पशु : 1972 में बाघ को क्यों मिली यह उपाधि
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नई दिल्ली, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ सिर्फ ताकत और साहस का प्रतीक नहीं बल्कि देश की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का प्रहरी भी है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका बंगाल टाइगर आज 'प्रोजेक्ट टाइगर' की सफलता की कहानी बन चुका है, जिसके चलते भारत दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक बाघों का घर है।

हालांकि बाघ शुरू से भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं रहा है। बाघ से पहले 1969 में 9 जुलाई को शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। सदियों से पुराने सिक्कों, शाही मुहरों और मंदिरों की नक्काशी में बाघ को ताकत और प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इस लंबे समय से चली आ रही विरासत को पहचानते हुए सरकार ने 18 नवंबर 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर (बाघ) को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। आज भी, बाघ भारत की समृद्ध जैव-विविधता, पारिस्थितिक संपदा और विविध इलाकों में फैली साझा प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।

बाघ का सांस्कृतिक महत्व तो है ही, साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीर्ष शिकारी और 'अंब्रेला प्रजाति' (संरक्षण छत्र) होने के नाते, यह स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक होता है। बाघों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण वनों, नदियों और अनगिनत अन्य प्रजातियों की रक्षा करता है। ये वन जल नियंत्रण, मृदा संरक्षण करते हैं, परागण में सहयोग प्रदान करते हैं और स्थानीय जलवायु को संतुलित रखते हैं। ये आपदा जोखिम को भी कम करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो ग्रामीण आजीविका और शहरी अर्थव्यवस्थाओं को आधार देती हैं। बाघों और उनके आवासों की रक्षा करके, सरकार जैव विविधता संरक्षण को मजबूत कर रही है, पारिस्थितिक सुरक्षा को बढ़ा रही है और सतत विकास के माध्यम से 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ा रही है।

भारत में पाई जाने वाली बाघों की प्रजाति, रॉयल बंगाल टाइगर, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में व्यापक रूप से पाई जाती है। भारत में घटती बाघों की आबादी को बचाने के लिए अप्रैल 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था।

भारत की बाघ संरक्षण की कोशिशें वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने के मामले में दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई हैं। 2006 के बाद से देश में वैज्ञानिक तरीके से गिनी गई बाघों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022)' के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 3,682 है। 2022 के इस अखिल भारतीय बाघ अनुमान में 20 राज्यों को शामिल किया गया और 6.41 लाख किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र पैदल तय करके सर्वेक्षण किया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक वन्यजीव सर्वेक्षण में से एक है। बाघों की संख्या में यह शानदार बढ़ोतरी लगातार मिल रही है। नीतिगत समर्थन, विज्ञान-आधारित संरक्षण और मजबूत संस्थागत कामकाज का नतीजा है। लंबे समय तक प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, कड़ी निगरानी और तालमेल के साथ काम करने से पूरे भारत में बाघ संरक्षण को और मजबूती मिल रही है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, 'प्रोजेक्ट टाइगर' ने 18 बाघ-रेंज वाले राज्यों में 58 बाघ अभ्यारण्य का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ये अभ्यारण्य लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.56 फीसदी है।


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