लोक लुभावन बजट में सरकार ने लगाए घोषणाओं के छक्के

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ‘लोक लुभावन’ बजट पेश करते हुए घोषणाओं के छक्के लगाए हैं और इससे लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आज संसद में पेश वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट को पूर्ण बजट की तौर पर देखा जा रहा है और इसको चुनाव की घोषणाओं से पहले मोदी सरकार की अंतिम ओवर में छक्के लगाने की रणनीति समझी जा रही है। वर्ष 2018 के अंतिम महीने में तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही सरकार किसानों को राहत देने, कामगारों और वेतनभाेगियों के साथ ही व्यापारियों को आकर्षित करने की रणनीति बनाने की चर्चा हो रही थी और अंतरिम बजट में ये घोषणायें की गयी है।

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित कानून के पारित किये जाने के दौरान कहा था कि मैच के अंतिम ओवर में छह छक्के भी लगते हैं और यह मोदी सरकार के अंतिम ओवर में पहला छक्का है।

श्री गोयल ने अंतरिम बजट में भी कई छक्के लगाये हैं जिनमें छोटे एवं सीमान्त किसानों को हर साल छह हजार रूपये देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने ,असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तीन हजार रूपये तक की पेंशन दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू करने और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए पांच लाख रूपये तक की आय लोगों को कर में शत -प्रतिशत छूट देने की नयी घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यव्स्था में मजबूती लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने और अलग से मत्स्य विभाग स्थापित करने का भी ऐलान किया है। घूमंतु एवं अर्द्धघूमंतु जातियाें के विकास के लिए एक कल्याण विकास बोर्ड की स्थापना किये जाने की घोषणा भी की है।

सरकार ने इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढावा देेने के लिए राष्ट्रीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है1इसके अलावा फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिडकी मंजूरी की सुविधा शुरू करने का भी ऐलान किया है। गायों के सतत आनुवांशिक उन्नयन और गायों का प्रजनन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जायेगी। आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी निभायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियाँ चला रहे किसानों के लिए दो प्रतिशत ब्याज छूट दी जायेगी। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जायेगी।