शिवराज सरकार ने लोगों की उम्मीदें तोड़ी: कमलनाथ
कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने आज शहरी विकास के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर लोगों की उम्मीदें तोड़ने का आरोप लगाया है

भोपाल। कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने आज शहरी विकास के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर लोगों की उम्मीदें तोड़ने का आरोप लगाया है।
-सवाल नंबर आठ -
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 27, 2018
मोदी और मामा ने कहा,"मिलेगा शहरी विकास का मौका",
मगर ऊँट के मुँह में जीरा झोंका।
मामा, शहरों को सपने बेचे हज़ार, मगर उम्मीदों को क्यों किया तार -तार ?
1/8 pic.twitter.com/i5ijj2GvND
अपने '40 दिन, 40 सवालों' की श्रृंखला में आज कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि भी नहीं भेजने का आरोप लगाया है। इसी क्रम में उन्होंने अमृत योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्वच्छ भारत परियोजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े पेश किए हैं।
1) अमृत ( AMRUT ) -25-6-2015 को लॉन्च किया गया।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 27, 2018
2015 से 2018-
प्रोजेक्ट स्वीकृत 6200.62 करोड़, भेजे सिर्फ़ 528.31 करोड़, मामा ने ख़र्च किये सिर्फ़ 389.75 करोड़ ।
वर्ष 2015-16 - (134 cr ),2016-17-(172cr) ,2017-18(211.61cr)
2/8
3) स्वच्छ भारत का पीटा सिर्फ़ ढिंढोरा। मध्यप्रदेश में कुल ख़र्च किए सिर्फ 721- करोड़।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 27, 2018
वर्ष 2015-16 में 135.80करोड़ ,वर्ष 2016-17 में 270 करोड़ वर्ष 2017-18 में मात्र 293 करोड़।
4/8
साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि आवंटित राशियों में से भी सरकार ने बहुत कम राशि खर्च की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल चार लाख 59 हजार 395 घर बनने थे, लेकिन मात्र 33 हजार 765 पूरे हुए हैं।
4) प्रधानमंत्री आवास योजना -
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 27, 2018
केंद्र ने स्वीकृत किये 7007.38करोड़, केंद्र ने भेजे 1488.64 करोड़ ,घर बनने थे -4लाख 59हजार 395, घर पूरे हुए --33 हजार765 ।
5/8
5)मोदी-मामा एक समान,
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 27, 2018
भाषणों के अलावा दूजा नहीं काम।
ख़ुद मोदी सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने शहरी विकास के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में अब तक मात्र 21.6% राशि ही ख़र्च की है ।
6/8


