राहुल सामरिक मामलों पर ट्वीट कर न पूछें : रविशंकर

नई दिल्ली । केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन सीमा पर तनाव के बीच सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि "राहुल को इतनी तो समझदारी होना चाहिए कि चीन से जुड़े सामरिक मामलों में ट्विटर के जरिए सवाल नहीं पूछा करते।" प्रसाद ने कहा, "मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि वह देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं, देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी जी, कृपया थोड़ा सा इस विषय पर सोचिए, आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगे थे, आप वही हैं जो उरी के हमले पर भी सेना से सबूत मांगे थे।"

मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे लेख को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस वर्सेज बीजेपी कर कौन कर रहा है। चुनौती भरे समय में कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं।"

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार में देश बदल रहा है। राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सौ रुपये भेजती है तो पूरे पैसे मिलते हैं। यही डिजिटल इंडिया है।

उन्होंने कहा, "सोनिया जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज देश को एक सुर में बोलने की जरूरत है। कृपया बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लिखना बंद करिए। हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से भागते नहीं हैं। चुनाव आने दीजिए, हम ईमानदारी से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करेंगे।"

भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी की उनकी सरकारों के मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, सवाल हमसे पूछते हैं जबकि उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाते हैं। पंजाब की सरकार ने लगा रखा है, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लगा रखा है। राहुल गांधी जी की क्या आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपका तर्क हल्का रहता है।"

उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में फर्क बताते हुए कहा, "आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में यह अंतर है कि आप की सरकार काम शुरू करती है लेकिन उसे ठीक से नहीं करती, उसी काम को हम ठीक करते हैं और अपडेट करके करते हैं। आज हमारी सरकार ने यह किया कि मनरेगा का सारा पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। आधार से लिंक किया है, ताकि जो मजदूर जमीन पर काम करते हैं,उन्हें पूरा पैसा मिले। हमारी सरकार का एक फायदा यह हुआ है आपके समय में मनरेगा में 21.4 फीसदी लोगों को फायदा हो रहा था। लेकिन हमारी सरकार में ये आंकड़ा 67.7 फीसदी पहुंच गया है।"