दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने दिया नोटिस: ‘आप’ 27.73 लाख रूपए अदा कर, खाली करे कार्यालय

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को उसकी अपनी सरकार ने नोटिस भेज कर कार्यालय का अवैध इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना राशि तलब की है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने आम आदमी पार्टी के मौजूदा कार्यलय के इस्तेमाल करने को लेकर नोटिस भेजा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के नोटिस में कहा गया है कि जिस जगह का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने पार्टी कार्यालय के तौर पर कर रही है, उसका आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया था। इसलिए 27.73 लाख रुपये चुकाए।

लोक निर्माण विभाग के नियमों के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी जल्दी ही अपना मौजूदा पार्टी कार्यालय खाली नहीं करते हैं तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी। अप्रैल में मुख्यमंत्री, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस बाबत नोटिस भेज कर पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए कहा था। बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 2015 में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रदेश स्तर की पार्टी को कार्यालय के लिए जगह बनाने की योजना बनाई थी, बाद में आम आदमी पार्टी को पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का आवास ही पार्टी कार्यालय के तौर पर मिल गया था।

इसके बाद अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी देबाशीष बिस्वाल द्वारा जारी नोटिस में कहा है कि बकाया चुका कर तुरंत कार्यालय खाली करें।

आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि इस संदर्भ में कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे क्योंकि दूसरे दल इसी तरह के आवास का इस्तेमाल अपने कार्यालय के लिए कर रहे हैं। पार्टी के राष्टï्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने आवंटन को रद्द कराने की राजनीतिक साजिश करार दिया साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा राजनिवास का दुरुपयोग कर रही है।

पंकज गुप्ता ने कहा कि 70 सीटों में से 66 सीटों वाली पार्टी के कार्यालय के आवंटन को रद्द कराने की साजिश वो पार्टी रच रही है जिसको दिल्ली में सिर्फतीन सीटें मिली थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ ही काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और ये सब उपराज्यपाल के माध्यम से भाजपा करा रही है। वहीं भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री द्वारा आम आदमी पार्टी को अवैध रूप से सरकारी संपत्ति के आंवटन को लेकर उनसे 27 लाख रूपये वसूले जाएं।