संसदीय पैनल ने सरकार से बेहतर आउटरीच के लिए प्रवासी भारतीय पर डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा

नई दिल्ली। विदेश मामलों के संसदीय पैनल ने सरकार से भारतीय प्रवासी पर प्रामाणिक डेटा बनाने के लिए कहा है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। सोमवार को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि भारतीय प्रवासियों का प्रामाणिक डेटा विदेश मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है, जैसा कि सरकार ने कहा है कि प्रवासी स्वैच्छिक होने के कारण पंजीकरण करता है, पूरा समुदाय विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों के साथ पंजीकृत नहीं होता है, और डेटा भी उनकी गतिशीलता के कारण भिन्न होता है।

भाजपा सांसद पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाले पैनल ने महसूस किया कि व्यापक और अद्यतन डेटाबेस के अभाव में सरकार प्रवासी समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

इसलिए समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विदेशों में दूतावासों और मिशनों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और डायस्पोरा को विभिन्न डायस्पोरा संघों, सांस्कृतिक संगठनों और छात्र निकायों के समन्वय में दूतावासों और मिशनों के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि प्रामाणिक डेटाबेस कायम रखा है।

पैनल ने आगे सरकार से सिफारिश की कि भारतीय प्रवासी की संरचना विविध है, जिसमें श्रमिक, व्यापारी, पेशेवर और साथ ही छात्र शामिल हैं, इसलिए इसे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रवासी श्रमिकों और विदेशी छात्रों के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना चाहिए।