निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक एकजुट

ग्रेटर नोएडा। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 को लागू, नियमों को स्कूल प्रांगण के सार्वजनिक स्थान पर डिस्प्ले, एनसीआरटी की पुस्तकों की स्कूल प्रांगण में मंहगे दामों पर बेचने पर रोक तथा पुस्तकों को हर साल बदल देने पर रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक से अभिभावकों ने वार्ता की।

अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालक हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फीस में बेतहासा बढ़ोतरी कर दी है तथा अनुमन्य पुस्तकों को बाजार भाव से बहुत अधिक दामों में अभिभावकों को बेच रहे हैं। यही नहीं स्कूल हर वर्ष पुस्तकों में छोटा मोटा बदलाव कर देते है जिससे कोई भी छात्र पुरानी पुस्तक का दोबारा उपयोग नहीं कर पाता और मजबूरी में उसे नई पुस्तक महंगे दाम में खरीदनी मजबूरी बन जाती है ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के जिलाधिकारी ने स्कूल निरीक्षक को निर्देश दिए हैं। नियमों की जानकारी के अभाव में अभिभावक इन स्कूल संचालकों के लूट का शिकार बन जाते हैं।

जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि इन सभी मांगों पर अतिशीध्र नोटिस जारी करते हुए सभी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत से पहले लागू होना सुनिश्चित करे। नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए अन्यथा स्कूल के साथ जिम् मेवार लोगों पर भी सख्त करवाई की जाएगी। शिक्षा अधिकार आन्दोलन के पिछले वर्ष से लेकर अबतक नौ बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं।

जिस पर सरकार ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 बनाया परन्तु अभी तक लागू नहीं किया जिससे निजी संचालक इसका फायदा उठाते हुए फीस में बढ़ोत्तरी करनी शुरू कर दी जो कि नए सत्र से ली जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि अगर सरकार शुल्क विनियमन विधेयक को अतिशीघ्र लागू नहीं करती है तो पूरे एनसीआर में सरकार के खिलाफ बड़े आन्दोलन करेगी जरूरी हुआ तो जेल भरो आन्दोलन चलाएगी।

इस अवसर पर प्रो. ए. के. सिंह, एड अजय चौधरी, एड दीपक भाटी, मंजू सिरोही, सुनीता पांडे, सविता शर्मा, राहुल सेठ, अनिल कुमार सलमू सैफी, सुमित आजाद, संजय भाटी, सत्यवीर गुर्जर, विकास तोंगड़, रोहित बैसोया सहित कई अभिभावक मौजूद रहे।