पाकिस्तान सरकार आज नेशनल असेंबली भंग करेगी

इस्लामाबाद । शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की गठबंधन सरकार बुधवार को नेशनल असेंबली को भंग करने और एक कार्यवाहक सरकार लाने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को एक लिखित सारांश (समरी) भेजेंगे। देश के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति के पास सारांश को मंजूरी देने के लिए 48 घंटे का समय होगा।

हालांकि, यदि वह इसे मंजूरी देने में विफल रहते हैं तो सदन 48 घंटों के बाद भंग हो जाएगी।

शरीफ ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) में एक संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर, मैं नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक सारांश भेजूंगा। संवैधानिक मानदंडों को पूरा करने के बाद हम कार्यवाहक सरकार को बागडोर सौंप देंगे।

शरीफ कार्यवाहक सरकार के गठन के संबंध में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा में व्यस्त हैं।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि चल रहा परामर्श एक अंतरिम प्रधानमंत्री के तहत एक सशक्त अंतरिम सरकार के गठन पर केंद्रित है, जिसके पास विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर कठिन निर्णय लेने की अतिरिक्त शक्तियां होंगी।

प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद, चुनाव के संबंध में भविष्य की कार्रवाई का फैसला करना मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होगी।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का विचार था कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए।

नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय लेने के बाद से शरीफ अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श करने के अपने संवैधानिक दायित्व के तहत नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रजा रियाज के साथ-साथ राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, तीन नाम हैं जिनपर विचार-विमर्श चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि सूची में पूर्व वित्त मंत्री हफीज शेख का नाम सबसे ऊपर है, जबकि अन्य राजनीतिक नेताओं के नामों पर भी चर्चा हो रही है। इस बीच, पूर्व सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त राहिल शरीफ के नाम पर भी अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए विचार किया जा रहा है।

रियाज़ ने पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर आपसी सहमति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने सहयोगियों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अंतरिम प्रधानमंत्री के तीन नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नामों में कोई राजनेता शामिल नहीं है, लेकिन एक अर्थशास्त्री को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जबकि अंतरिम सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव 90 दिनों के भीतर हों।