इस्लामवादियों के वर्चस्व को तोड़ने में विफल पाकिस्तान, टीएलपी से सुलह के लिए जुटी सरकार

नई दिल्ली/इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार अनुशासन कायम करने से डरती है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उदय से उत्साहित विभिन्न इस्लामी आतंकवादी समूहों से बात करने के लिए तैयार है। सरकार को तत्काल खतरा प्रतिबंधित तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) से है, जो सरकार के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है और जिसने राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी करने के लिए एक 'लॉन्ग मार्च' शुरू किया है।

कट्टरपंथी सुन्नी कार्यकर्ताओं के संगठन की मांग है कि सरकार पश्चिमी दुनिया में कथित 'इस्लामोफोबिया' से लड़े। विशेष रूप से यह चाहता है कि इस्लामाबाद में फ्रांसीसी राजदूत को फ्रांस से इस्लामवादियों के निष्कासन और चार्ली हेब्दो कार्टून विवाद में उनकी भूमिका के लिए निष्कासित कर दिया जाए।

टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार इसके नेताओं से भी बात कर रही है और यह कथित तौर पर पिछले नवंबर में राजदूत के निष्कासन और फ्रांस के साथ व्यापार संबंधों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमुख शहरों में लॉन्ग मार्च ने पहले ही तनाव बढ़ा दिया है, जिसमें इसके हजारों कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्योंकि मार्च के दौरान 22 अक्टूबर को तीन पुलिसकर्मियों और दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।

डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा है, "शनिवार (23 अक्टूबर) को प्रतिबंधित टीएलपी के अपेक्षाकृत कम सुसज्जित और खराब प्रशिक्षित कार्यकर्ता लाहौर और शेखूपुरा पुलिस की सभी सुरक्षा परतों को पार करने में कामयाब रहे और नारे लगाते हुए और अन्य कार्यकर्ताओं को उनके साथ आने के लिए बुलाते हुए गुजरांवाला में घुस गए।"

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने मार्च करने वालों से निपटने के लिए फ्रंटियर कांस्टेबुलरी, रेंजर्स और एलीट कमांडो सहित अर्ध-सैन्य बलों को तैनात किया है।

पिछले अनुभव के अनुसार, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की लंबे समय तक चलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे हिंसा होती है और जनता के लिए राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक नुकसान भी होता है।

जब वे विपक्ष में थे तब प्रधानमंत्री खान ने खुद एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और यह कई हफ्तों तक चला था। इंटरनेट बंद होने और सड़कें अवरुद्ध होने से इस तरह के प्रदर्शन आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं और लोगों को भी कष्ट देते हैं।

पिछले सप्ताहांत तक, टीएलपी ने दो दिन का अल्टीमेटम जारी किया था। इसने खुद को मुरीदके में रखा है और 368 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया है। जबकि दूसरी ओर सुलह के लिए बातचीत चल रही है।

घोषणा आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने की थी, जिन्होंने दावा किया था कि वार्ता 'लगभग सफल' हो गई है।

लेकिन टीएलपी ने घोषणा की है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक 'कोई भी घर नहीं जाएगा।' इनमें उनके प्रमुख साद हुसैन रिजवी की रिहाई भी शामिल है।

वार्ता का संचालन कौन करेगा, इस पर फैले भ्रम के बाद प्रधानमंत्री खान ने निर्देश दिया है कि धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी के साथ एक समिति बनाई जाए और इसके बाद वह सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए।

हालांकि मामले की गंभीरता को भांपते हुए, उन्होंने रशीद को निर्देश दिया, जो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए दुबई में थे। रशीद को घर लौटने और वार्ता दल का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है।

मंत्री ने कहा कि हिरासत में लिए गए टीएलपी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिबंधित और चौथी अनुसूची में रखे गए कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएलपी के साथ पहले हुए समझौते के तहत फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के मुद्दे को संसद में बहस के लिए ले जाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "कादरी और मैंने टीएलपी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हम फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन के मुद्दे को नेशनल असेंबली में ले जाएंगे और स्पीकर से एक समिति बनाने के लिए कहेंगे।"

यह कहते हुए कि टीएलपी की आपत्ति उचित है, क्योंकि छह महीने से समझौतों पर कोई प्रगति नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि फ्रांस के राजदूत इस समय देश में मौजूद नहीं हैं।

टीएलपी नेतृत्व पर मंत्री ने कहा, "वे राजनीतिक लोग हैं और उनके पास पंजाब में तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वे कोई भी बयान देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।"

गौरतलब है कि जब भी टीएलपी का जिक्र होता है, मीडिया इसे प्रतिबंधित निकाय के रूप में संदर्भित करता है। लेकिन सरकार उनसे बात कर रही है, इस प्रकार इसे वैधता का एक रास्ता भी प्रदान कर रही है।