नालों की सफाई पर खुली पोल, सरकार और निगम के नालों में मिली अपार गंदगी
दिल्ली विधानसभा में आज पेश की गई याचिका समिति की रिपोर्ट में आप विधायक समिति के अध्यक्ष सौरभ ने राजधानी में बरसात से पहले नालों की सफाई पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की पोल खोल दी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज पेश की गई याचिका समिति की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी विधायक व समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में बरसात से पहले नालों की सफाई पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की पोल खोल दी। उन्होंने सदन में प्रेजेंटेशन देकर दिखाया कि नाले 20 जून तक समिति के औचक दौरे में गंदगी से भरे हुए थे जबकि लोक निर्माण विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नालों की सफाई की झूठी रिपोर्ट दाखिल कर ठेकेदारों को भुगतान कर दिए गए। अब समिति ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को जांच जारी रहने तक हटाने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट में खूली लूट, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिफारिश की गई है कि मुख्य सचिव विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करें, वहीं सफाई के लिए आधुनिक तंत्र का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
याचिका समिति ने सिफारिश की है कि मुख्य सचिव सभी ठेकों की जांच करवाएं व एक माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा को दें।
समिति ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व उच्च न्यायालय के निर्देश पर नालों की सफाई पर बनी समन्वय समिति के अध्यक्ष अश्वनी कुमार को लोक निर्माण विभाग व सतर्कता विभाग के प्रमुख के पद से जांच जारी रहने तक हटाने की सिफारिश भी की है।
समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सिलसिलेवार ढंग से दिखाया कि कई इलाकों में जहां नाले भरे हुए हैं वहीं पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली निगम के अधिकारियों के अलावा दिल्ली सरकार के विभागों के अधिकारियों ने भी नाले साफ होने व गाद निकाले जाने की रिपोर्ट दे दी।
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कई जगह औचक निरीक्षण में स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से उनके यहां नाले साफ नहीं हुए हैं जबकि बिलों के भुगतान कर दिए गए।
बता दें कि दिल्ली में 163 ऐसे स्थान हैं जहां जलभराव की संभावनाएं रहती हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर ऐसे स्थानों के निरीक्षण कर जलभराव की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए उपराज्यपाल के माध्यम से एक समन्वय समिति बनाई गई और इस समिति के अधीन सभी निगमों को रखा गया। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव इसके प्रमुख बनाए गए थे।
रिपोर्ट पेश करते हुए सौरभ भारद्वाज ने अश्वनी कुमार पर भी कई हमले किए और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा था कि अधिकारी उन स्थानों पर जाएं व नालों की सफाई का मुआयना करें इसके बावजूद वह नहीं गए। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अब सोमवार को इस पर चर्चा की जाएगी।


