अब हर सरकारी काम में आधार ग्रामीण परेशान

सारंगढ़। केन्द्र में जब से मोदी की सरकार अस्तित्व में आयी है तब से खासकर गरीब जनता अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की फोटो कापी करवा करवा कर परेशान हैं। कभी बैंक में तो कभी राशन के लिए तो कभी और किसी योजना के लिए तथा किसी भी योजना के लिए एक बार में के वाई सी सत्यापन के लिए फोटो कापी करवाने का खर्चा अमूमन बीस रूपया तो आ ही जाता है।

एक ही योजना के लिए बार-बार उक्त दस्तावेजों का फोटो कापी करवा कर देना पड रहा है तथा एक गरीब परिवार के लिए बार बार उक्त दस्तावेजों के फोटो कापी के नाम से खर्चा करवाने के बजाए शासन को चाहिए की उक्त योजना में आधार कार्ड चूंकि यूनिक हैं और किसी व्यक्ति का पूरे भारत में कहीं पर भी अगर आधार कार्ड बना हो तो वह दुबारा दूसरे स्थल पर आधार कार्ड नहीं बनवा सकता है अत: हर योजना के लिए गरीबों से बार बार फोटो कापी मांगने के बजाय इन योजनाओं में आधार कार्ड की आटो लिकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां सर्वत्र कैशलेश कैशलेस की गूंज है वहीं बैंकों में आरबीआई के रोज बदलते नियमों ने गरीबों को हलाकान कर दिया है जिसमें महीने में दो बार से अधिक लेनदेन परएन्यूतम बैलेंस की सीमाएं खाता खोलने के लिए शुरूआत में ही पैन कार्ड इत्यादि की मांग और नया खाता खुलने में महीनों का समय लगना इत्यादि प्रमुख हैं जिनसे हलाकान होकर गरीब जनता बैंक से लगभग दूर भागने का ही प्रयास करती नजर आ रही है।

हालाकि मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नजर आ रही है की जनता किसी भी प्रकार से टैक्स चोरी ना कर पाए परन्तु सरकार के इस प्रयास में गरीब जनता पीसती नजर आ रही है तथा गोवा जैसे राज्य जहां केवल पर्यटन ही रोजगार का प्रमुख साधन है वो आदर्श राज्य के रूप में स्थापित है तथा हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां कृषि के साथ ही साथ खनिज सम्पदाओं के भण्डार हैं तथा रोजगार के कई साधन हैं वहां भरपूर वेट टैक्स इत्यादि वसूला जा रहा है ।

तथा प्रदेश मे लाखों लोग बेरोजगारी के कारण दिल्लीएजम्मू एश्योपूर इत्यादि स्थलों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस माह जिले में शक्कर का आंबटन नहीं आया है जिसका कारण केन्द्र सरकार का आबंटन ना देना बताया जा रहा है जिससे अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बहरहाल हमारे प्रदेश में जहां सर्वत्र विकास की गंगा बहाने की बात कही जा रही है वहीं कई छोटे शहरों और कस्बों की सडकों की हालत अति दयनीय है तथा पंचायतों में भी अधिक पैसे बचाने की चाह में ऐसी ऐसी जगहों में सीसी रोड और अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है कहने का तात्पर्य है की सर्वत्र सरकारी धन की बर्बादी और दुरूपयोग हो रहा है सरकार की योजनाओं तो काफी हद तक ठीक हैं परन्तु निचले स्तर तक क्रियान्वित होने में इन योजनाओं की ऐसी की तैसी हो जा रही है और अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि हर कार्य में अपना लाभ पहले देख रहें हैं जिनसे कई अच्छी अच्छी योजनाएं बर्बाद ।ओ रही हैं जिसके बारे में सरकार को गंभीर चिन्तन कर सुधार लाना होगा।