नई शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य करने की कोई योजना नहीं : जावड़ेकर
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सरकार के हिंदी को अनिवार्य करने की मंशा संबंधी मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया
नई दिल्ली । मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सरकार के हिंदी को अनिवार्य करने की मंशा संबंधी मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया।
जावड़ेकर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में किसी भाषा को अनिवार्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है।
प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, "नई शिक्षा नीति पर बनी समिति ने अपने मसौदा रिपोर्ट में किसी भाषा को अनिवार्य करने की सिफारिश नहीं की है। मीडिया के एक वर्ग की भ्रामक रिपोर्ट को देखते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है।"
The Committee on New Education Policy in its draft report has not recommended making any language compulsory. This clarification is necessitated in the wake of mischievous and misleading report in a section of the media.@narendramodi @PMOIndia
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 10, 2019
'द इंडियन एक्सप्रेस' के एक लेख में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार नई शिक्षा नीति में हिंदी को कक्षा 8 तक अनिवार्य करेगी।
