संसाधनों की तंगी के कारण नई योजनाओं को फंडिंग की संभावना नहीं

नई दिल्ली । सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए हालात के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालयों की सभी नई और स्वीकृत फंडेड स्कीमों और परियोजनाओं पर व्यय निलंबित कर दिया है। मंत्रालयों से कह दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021 में कोई भी नई योजना और उपयोजना नहीं लाई जाएगी, सिर्फ उन योजनाओं को छोड़कर जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और अन्य विशेष पैकेज के तहत सरकार द्वारा कोरोनावायरस के प्रकोप से पिपटने के लिए की गई है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, यह बदलाव इसलिए किया गया है, क्योंकि उभरती और बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग समझदारी के साथ करने की जरूरत है।

पिछले दो महीनों के दौरान केंद्र द्वारा घोषित नए आर्थिक पैकेजेज के बावजूद, व्यय विभाग के पास मंत्रालयों की तरफ से नए प्रस्तावों और योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति देने के लिए अनुरोधों की बाढ़ आ गई है।

वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, यहां तक कि 500 करोड़ रुपये तक की स्वीकृत योजनाएं भी वित्त वर्ष 2021 में या अगले आदेश तक, जो भी पहले आए, निलंबित रहेंगी।

हालांकि वे सभी योजनाएं, जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष में जारी रखने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने जनवरी में दे दी थी, वे 31 मार्च, 2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले आएगा, चलती रहेंगी। इन योजनाओं का जारी रहना मूल्यांकन पर आधारित समीक्षा परिणाम पर निर्भर होगा।