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सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई के खिलाफ मेटा ऑफिस पर प्रदर्शन

इंडियन यूथ कांग्रेस ने इंस्टाग्राम खातों पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में मेटा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया.

सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई के खिलाफ मेटा ऑफिस पर प्रदर्शन
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इंडियन यूथ कांग्रेस ने इंस्टाग्राम खातों पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया. संगठन का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाले कई खातों को बंद किया गया.

कांग्रेस की युवा इकाई इंडियन यूथ कांग्रेस ने मेटा के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेटा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कांग्रेस नेताओं और सरकार की आलोचना करने वाले कई अन्य खातों को अनुचित तरीके से प्रतिबंधित किया गया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार, 20 नवंबर को हैदराबाद में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर उस भवन में पहुंच गए जहां मेटा का कार्यालय स्थित है. संगठन द्वारा जारी वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते दिखाई देते हैं. वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों को गमलों को नुकसान पहुंचाते और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए भी देखा गया.

मुंबई में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला. सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक अन्य वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मेटा के कार्यालय वाले भवन के बाहर दीवारों पर मेटा विरोधी नारे लिखते दिखाई दिए. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनी. वहीं राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक गुरुग्राम में मेटा के ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और "रीस्टोर यूथ कांग्रेस अकाउंट्स" लिखे बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनों के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर चेतावनी दी कि यदि उनके नेताओं के इंस्टाग्राम खाते बहाल नहीं किए गए तो संगठन देशभर में मेटा के कार्यालयों का घेराव करेगा और विरोध जारी रखेगा.

कानूनी आधार पर कार्रवाई का तर्क

मेटा ने इन प्रदर्शनों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया सामग्री हटाए जाने को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है. आलोचकों का कहना है कि सरकार की ओर से आपत्तिजनक मानी जाने वाली सामग्री हटाने के प्रयासों के कारण ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर असर पड़ रहा है.

दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कहना है कि सामग्री हटाने के आदेश केवल उन्हीं मामलों में दिए जाते हैं जहां स्थानीय कानूनों का उल्लंघन होता हो या जहां सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की आशंका हो. कांग्रेस लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि मेटा और अन्य सोशल मीडिया मंच विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए पार्टी से जुड़े खातों को हटाते हैं और इससे सरकार को लाभ पहुंचता है.

मेटा का कहना है कि वह भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए सामग्री पर प्रतिबंध लगाती है. इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना की है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद स्थित मेटा कार्यालय में तोड़फोड़ की और फिर उसकी तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए. उन्होंने कहा कि यह निजी कंपनियों के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने का उदाहरण है. भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

सरकार की आलोचना पर कार्रवाई

इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख मनु जैन ने रॉयटर्स से कहा कि शुक्रवार के प्रदर्शनों के बाद उनके संगठन से जुड़े दो इंस्टाग्राम खाते बहाल कर दिए गए हैं. हालांकि उनका दावा है कि पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और ऐसे प्रभावशाली सोशल मीडिया यूजर्स के हजारों खाते अब भी प्रतिबंधित हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं.

मनु जैन ने कहा कि मेटा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके एल्गोरिदम किस तरह पोस्ट की पहुंच सीमित करते हैं. उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार के आदेशों के आधार पर हटाए गए खातों को बहाल किया जाए.

मीडिया स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले संगठन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' का कहना है कि भारत में इस साल सोशल मीडिया से पत्रकारिता संबंधी सामग्री हटाए जाने की हुई है. वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े कार्यकर्ताओं का तर्क है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के कारण सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने के अनुरोधों की समीक्षा करने और उन पर निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है.

सख्त हुए नियम

फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया था कि सूचित किए जाने के तीन घंटे के भीतर अवैध सामग्री को हटाया जाए. इससे पहले कंपनियों के पास ऐसी सामग्री पर कार्रवाई के लिए 36 घंटे का समय होता था.

मेटा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट या खातों पर प्रतिबंध लगाया. यह संख्या इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे अधिक रही. इससे पहले के छह महीनों में ऐसी कार्रवाई का आंकड़ा लगभग 70 हजार था. कंपनी ने कहा कि इनमें से अधिकांश मामलों में स्थानीय कानूनों के तहत उसे सक्रिय रूप से सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की बाध्यता थी.

मेटा के खिलाफ कांग्रेस के मौजूदा विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया सामग्री हटाने को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति, सरकारी नियमन और डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर बहस को केंद्र में ला दिया है. फिलहाल कांग्रेस अपने खातों की बहाली की मांग पर अडिग है, जबकि मेटा स्थानीय कानूनों के अनुपालन को अपनी कार्रवाई का आधार बता रहा है.


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