मुस्तफिजुर विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी का सरकार पर बड़ा आरोप, बीसीसीआई जैसी संस्थाओं को मिली मनमानी करने की छूट

मुस्तफिजुर विवाद पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी, बीसीसीआई ने दबाव में लिया फैसला

मुंबई। आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों के बाद लिया गया। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में शामिल करने की अनुमति खुद बीसीसीआई ने दी थी।

प्रियंका चतुर्वेदी ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि यदि बीसीसीआई ने किसी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी है, तो इसमें फ्रेंचाइजी या टीम मालिक की कोई गलती नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान या उनकी टीम ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और केकेआर ने पूरी तरह से मेरिट के आधार पर यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का हालिया फैसला दिखाता है कि ये किस तरह परिस्थितियों और राजनीतिक माहौल के अनुसार बदले जाते हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि बीसीसीआई का यह फैसला पूरी तरह दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता यह भली-भांति जानती है कि मौजूदा सरकार पैसे और सत्ता के लिए कितनी संवेदनशील है और किस तरह बीसीसीआई जैसी संस्थाओं को मनमानी करने की छूट दी जाती है।

उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की थी और पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर बातचीत या जुड़ाव से इनकार किया गया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर पाकिस्तान या पड़ोसी देशों से जुड़े खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई। उन्होंने कहा कि क्या देश की जनता यह सब भूल सकती है?

दरअसल, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर देश में पहले से ही माहौल संवेदनशील है। इन्हीं घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा और शिवसेना के कई नेताओं ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग लेने लगा।

इसी बीच, एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में भाजपा पर लगाए गए करप्शन और हफ्ताखोरी के गंभीर आरोपों पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र सिर्फ देवेंद्र फडणवीस तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से इस घोटाले का उल्लेख किया था। इसके बावजूद जब सत्ता का अवसर आया, तो ‘भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस’ की विचारधारा को दरकिनार कर सभी ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में सत्ता के लिए तीनों प्रमुख पार्टियां किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार हैं और विचारधारा को पूरी तरह किनारे रख दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे अजीत पवार हों, एकनाथ शिंदे हों या देवेंद्र फडणवीस, जनता के सामने ये नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सत्ता में बैठने के लिए अंततः एक साथ नजर आएंगे।

उन्होंने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को पूरी तरह से फिक्स्ड गेम करार देते हुए जनता से अपील की कि वे गुमराह न हों। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों को उन नेताओं और दलों का साथ देना चाहिए जो वास्तव में जनता की आवाज उठाते हैं और जनसेवा के लिए ईमानदारी से काम करते हैं।

उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने लगातार सत्ता में बैठे लोगों की कथित साठगांठ और गलत नीतियों का पर्दाफाश किया है और आगे भी इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।