मप्र : अघोषित बिजली कटौती सरकार की मुसीबत

भोपाल। मध्य प्रदेश में जारी अघोषित बिजली कटौती राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। सरकार जहां मांग के मुकाबले बिजली की उपलब्धता ज्यादा होने का दावा कर रही है, वहीं अघोषित बिजली कटौती का संतोषजनक जवाब जनता को नहीं दे पा रही है। भाजयुमो ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में डाक के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कमलनाथ को लालटेन भेजी है। बीते कुछ दिनों की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट और फिर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह की इंदौर में आयोजित बैठकों में बिजली गुल हो गई। वहीं दूसरी ओर राज्य के विभिन्न शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक से अघोषित बिजली कटौती की लगातार शिकायतें आ रही हैं।

राज्य के कई हिस्से तो ऐसे हैं, जहां एक दिन में एक से ज्यादा बार बिजली गुल हो रही है। कभी बिजली पांच मिनट के लिए जाती है तो कभी 15 मिनट के लिए। सरकार की ओर से अधिकारियों को साफ निर्देश है कि अगर सुधार कार्य किया जाता है, अथवा किसी अन्य कारण से बिजली जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों को पूर्व से सूचित किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है।

सरकार और बिजली कंपनियों की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं किसी भी क्षेत्र में कटौती नहीं की जा रही है। सरकार के कई मंत्रियों ने भाजपा से जुड़े लोगों पर बिजली गुल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बिजली गुल करने की सजिश का जिक्र था। इसके अलावा लंगर डालकर बिजली गुल करने के मामले भी सामने आए थे।

राज्य में जारी अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम पर डाक के जरिए उन्होंने लालटेन भेजी।