मप्र : दृष्टिहीनों को पिटने के बाद मिला सरकार का आश्वासन

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के रवैए पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि बेमियादी हड़ताल पर बैठे दृष्टिहीनों की 47 दिन तक सारी मांगों को अनसुना किया गया और मंगलवार को उनको पुलिस ने पीटा तक। उसके बाद सरकार को लगा कि इससे संदेश गलत जाएगा तो सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री गोपाल भार्गव ने बुधवार को दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा कर मांगों के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है।

दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले दृष्टिहीनों के आंदोलन का बुधवार को 48वां दिन था। इससे पहले मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से आंदोलनकारियों के आंदोलन स्थल नीलम पार्क में धक्का मुक्की हुई थी और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। पुलिस उन्हें जबरन बस में भर कर जेल ले गई थी।

दृष्टिहीनों से बर्बर कार्रवाई किए जाने का चौतरफा विरोध और निंदा का दौर शुरू हो गया, तब सरकार जागी। राज्य के मंत्री भार्गव ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती तत्काल की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जिलों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती शीघ्र की जाए। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों पर नियुक्ति के लिए जून 2018 तक की समयावधि नियत की गई है।