तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले मोदी सरकार: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को एक बार फिर से वार्ता हो रही है। इस वार्ता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ठंड और बारिश के कारण उपजे कठिन हालातों का भी हवाला दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज सोमवार को हो रही बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं।

इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले रविवार को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई हो चुका है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है, जो इन कानूनों के फायदे बता सके। किसानों से जमीन छीन कर पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारी किसानों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले किसानों की कानूनी लड़ाई में मदद करेगी।

इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यहां किसानों की सुविधा के लिए 5 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। वाईफाई लगाने के साथ ही इसके कनेक्शन सही से काम करे इसकी भी जांच की जा रही है।

आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढ़ा ने कहा, हमें सिंघु बॉर्डर पर कमजोर नेटवर्क और खराब कनेक्टिविटी की कई शिकायतें मिली थीं, जिसकी वजह से किसान अपने घर-परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे। अपने परिवार और बच्चों को वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस परेशानी को दूर करने का फैसला किया।