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2030 तक 350 अरब डॉलर का होगा टेक्सटाइल बाजार, कपास उत्पादन में 15-20 प्रतिशत गिरावट : गिरिराज सिंह

केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के आधिकारिक दौरे पर पुणे में हैंडलूम, हस्तशिल्प, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सेंट्रल सिल्क बोर्ड (सीएसबी), जूट और राज्य एवं क्षेत्रीय वस्त्र विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

2030 तक 350 अरब डॉलर का होगा टेक्सटाइल बाजार, कपास उत्पादन में 15-20 प्रतिशत गिरावट : गिरिराज सिंह
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पुणे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के आधिकारिक दौरे पर पुणे में हैंडलूम, हस्तशिल्प, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सेंट्रल सिल्क बोर्ड (सीएसबी), जूट और राज्य एवं क्षेत्रीय वस्त्र विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "महाराष्ट्र के आधिकारिक दौरे पर पुणे में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सीसीआई, सीएसबी, जूट और राज्य एवं क्षेत्रीय वस्त्र विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे की समृद्ध वस्त्र एवं हस्तशिल्प परंपरा को प्रोत्साहन देने, स्थानीय कारीगरों और बुनकरों की प्रतिभा को पहचान दिलाने और उनके लिए नए अवसर सृजित करने से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र की समृद्ध हस्तशिल्प एवं वस्त्र विरासत को नई पहचान दिलाने और यहां के कारीगरों व बुनकरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।"

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भले ही पश्चिमी महाराष्ट्र में टेक्सटाइल निर्माण इकाइयां कम हों, लेकिन यह क्षेत्र कपास की खेती का एक बड़ा केंद्र है। यहां हैंडलूम और हस्तशिल्प समेत कई तरह की इकाइयां और गतिविधियां मौजूद हैं। भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर के बाजार आकार तक पहुंचना है।"

उन्होंने कहा कि इस साल महाराष्ट्र में सूखे के असर के कारण कपास के उत्पादन में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे इस उद्योग के लिए आयात करना जरूरी हो गया है। सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए कुछ छूट दी हैं। फिलहाल, दिसंबर तक आयात की अनुमति दी गई है, और जरूरत पड़ने पर हम स्थिति का फिर से आकलन करेंगे।

गिरिराज सिंह ने टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर भी बात की। उन्होंने कहा, "हमारे पास मेडिटेक, पैकटेक, मोबिलटेक और एग्रीटेक जैसे सेगमेंट हैं। पहले, हम डायपर और सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजों के लिए भी आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज, हम 3.64 अरब डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच गए हैं, और हम 10,680 करोड़ रुपए की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआई) योजना लागू कर रहे हैं। असल में, पुणे में ही पीएलआई समर्थित नौ या दस इकाइयां काम कर रही हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एडवांस्ड मैटीरियल में इनोवेशन को लेकर एनसीएल (नेशनल केमिकल लेबोरेटरी) के साथ मिलकर काम कर रही है। उदाहरण के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, पहले इन्हें विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब हमने खुद यह उत्पाद विकसित कर लिया है। एनसीएल ने इसे संभव बनाया है। इसका फैब्रिक तैयार कर लिया गया है और फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की वस्त्र विरासत को नई पहचान दिलाना और कारीगरों-बुनकरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। पुणे में हुई बैठक में स्थानीय कारीगरों के लिए नए अवसर, बाजार, डिजाइन और तकनीक को लेकर भी चर्चा हुई।


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