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महिला आरक्षण पर चर्चा जरूरी, बिना बहस कानून बनाना सही नहीं : मजीद मेमन

पूर्व राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक, संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र, राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह, अखिलेश यादव के पीडीए में 'डी' की व्याख्या और नक्सलवाद सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी

महिला आरक्षण पर चर्चा जरूरी, बिना बहस कानून बनाना सही नहीं : मजीद मेमन
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मुंबई। पूर्व राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक, संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र, राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह, अखिलेश यादव के पीडीए में 'डी' की व्याख्या और नक्सलवाद सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान देश की जनता के बीच चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही निकल सकता है। इसके लिए विपक्षी नेताओं को जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए।

अमित शाह की ओर से राहुल गांधी को दी गई सलाह पर मजीद मेमन ने कहा कि यदि देश की समस्याओं पर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसका जवाब देश की जनता देगी। विदेश से इन समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं को जनता को संबोधित करके बताना चाहिए कि कहां गलतियां हो रही हैं और संविधान या लोकतंत्र को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेश की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता विदेश से मदद मांग रहा है।

अखिलेश यादव द्वारा पीडीए में 'डी' का अर्थ दमदार दलित बताए जाने पर मेमन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता और योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष को बड़ी ताकत की जरूरत है। यह ताकत तभी बन सकती है, जब सभी गैर-भाजपा दल और सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनावी मुकाबला करें। इसमें दलित, मुस्लिम, यादव और अन्य जातियों के लोगों की भागीदारी जरूरी है। विपक्षी समूहों के एक साथ आए बिना योगी सरकार को हटाना मुश्किल होगा।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर प्रस्तावित विशेष सत्र पर मेमन ने कहा कि संसद का सत्र अधिक समय तक चलना चाहिए और उसमें रचनात्मक काम होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि संसद के दोनों सदनों में हंगामा, व्यवधान और स्थगन के कारण कामकाज प्रभावित होता है। पिछले सत्र में भी कोई रचनात्मक काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि विशेष सत्र में सदन सुचारू रूप से चले। महिला आरक्षण और संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। किसी कानून को पारित करने से पहले उसकी खूबियों, कमजोरियों, फायदे और नुकसान पर विचार जरूरी है। मेमन ने आरोप लगाया कि पिछले दस-बारह वर्षों में कई विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा और संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे ही पारित कर दिए गए। इससे कानूनों की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती मिलती है और सर्वोच्च न्यायालय पर भी मुकदमों का बोझ बढ़ता है।

पूर्व सांसद मजीद मेमन ने कहा कि देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, इसलिए संसद में भी उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए। प्रतिनिधित्व में 65 प्रतिशत पुरुष और 35 प्रतिशत महिलाएं होना उचित नहीं है। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि विधेयक के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा के बाद ही फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के समर्थन में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के नेता हैं।

सुप्रिया सुले के महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने के बयान पर मेमन ने इसे स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी शर्तों के आधार पर समर्थन देती है, तो यह महिलाओं और देश के हित में होगा। उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुटों का जिक्र करते हुए कहा कि शरद पवार के साथ आठ सांसद हैं और उनकी राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है।

एनसीपी के एनडीए में जाने की अटकलों पर मजीद मेमन ने कहा कि शरद पवार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पवार पिछले छह दशक से इंसानियत और लोगों की सेवा को प्राथमिकता देते आए हैं। मेमन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे किसी कैबिनेट पद या राजनीतिक लाभ के लिए एनडीए के साथ जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्सलवाद खत्म करने और गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त कराने संबंधी दावों पर मेमन ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त करने के लिए पूरा देश साथ है। यह केवल भाजपा या आरएसएस का काम नहीं, विपक्ष भी देश में शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों को हुए नुकसान का हवाला देकर यह मान लेना कि सभी आदिवासी सरकार के साथ हैं, वास्तविकता से दूर है।

ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने पर मेमन ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ललित मोदी के खिलाफ आरोपों और कानूनी प्रक्रिया का मामला लंबे समय से लंबित रहा है। प्रत्यर्पण के मामलों को गंभीरता से और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने विजय माल्या का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया। मेमन ने लंदन में नदीम सैफी का कानूनी मामला लड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें भी भारत सरकार को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से देश की छवि प्रभावित होती है।


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