साफ हवा-पानी देने में केंद्र विफल, आदित्य ठाकरे ने उठाए जलवायु नीतियों पर सवाल

मुंबई। मुंबई में प्रतिष्ठित अर्थशॉट प्राइज समिट एंड अवार्ड्स के आयोजन से पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर, पर्यावरण के प्रति दिखावटी चिंता करने और नागरिकों को साफ हवा, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया।

यह रेखांकित करते हुए कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से लगभग सभी अभी भारत में हैं, ठाकरे ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों और घरेलू शासन, दोनों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए।

उनके ये बयान वैश्विक पर्यावरण कैलेंडर के एक अहम मोड़ पर आए हैं। इस समय तुर्की में कॉप-31 जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है और मुंबई 'अर्थशॉट प्राइज' तथा उसके बाद मुंबई क्लाइमेट वीक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।

ठाकरे ने बताया कि डेटा की विश्वसनीयता में कमी के कारण वैश्विक जलवायु सूचकांकों में भारत की वास्तविक स्थिति छिप गई है। असलियत आधिकारिक रैंकिंग में दिख रही स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संकट के प्रति राजनीतिक उदासीनता नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रही है और कुछ मामलों में तो लोग बेहतर जीवन स्तर की तलाश में पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं।

ठाकरे ने कहा, "जो लोग प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) देते हैं और जो लोग अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) देते हैं, वे सभी इन बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें हवा और पानी को शुद्ध करने वाले उपकरणों (प्यूरीफायर) और भोजन के स्रोतों पर फिर से पैसा खर्च करना पड़ रहा है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि बिगड़ता पर्यावरण अब केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक आर्थिक संकट भी बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषित इलाकों से व्यवसाय और संगठन भी बाहर जा रहे हैं, जिसका सीधा असर नौकरियों के नुकसान के रूप में सामने आ रहा है।

आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार के सामने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए क्लाइमेट चेंज काउंसिल (जलवायु परिवर्तन परिषद) के तत्काल गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह परिषद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की तर्ज पर बनाई जानी चाहिए, ताकि पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को एक संस्थागत रूप दिया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। इसमें सभी राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्री शामिल होने चाहिए, साथ ही शहरी और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और सड़क परिवहन जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

उन्होंने बताया कि यह परिषद हर तीन महीने में बैठक करेगी, जिसमें सत्यापित आंकड़ों, तय लक्ष्यों और वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य परिषदों का नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। इन परिषदों में सभी संबंधित सरकारी विभागों को एक साथ लाया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय जलवायु कार्य योजनाओं की निगरानी की जा सके।

अपने उस कार्यकाल का हवाला देते हुए जब महाराष्ट्र ने मुंबई और कई अन्य शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएं तैयार की थीं, ठाकरे ने जोर देकर कहा कि ऐसी योजनाएं पारदर्शी तरीके से बनाई जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठनों द्वारा इनका निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का नेतृत्व करने के अपने अनुभव के आधार पर, ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण प्रशासन का संबंध लगभग हर सरकारी विभाग से होता है और यह लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को तय करता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अपनी जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिहाज से एक अहम मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह जलवायु संबंधी कार्यों को एक जरूरी आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखे।

उन्होंने कहा, "समय रहते जलवायु संबंधी कदम उठाना एक बड़ा अवसर हो सकता है। अगर यह मौका चूक गया, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है।"