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मध्य प्रदेश में किसान इच्छानुसार खरीद सकेंगे उर्वरक: सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान अपनी इच्छा के अनुसार उर्वरक खरीद सकेंगे, उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त करने की सुविधा रहेगी।

मध्य प्रदेश में किसान इच्छानुसार खरीद सकेंगे उर्वरक: सीएम मोहन यादव
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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान अपनी इच्छा के अनुसार उर्वरक खरीद सकेंगे, उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त करने की सुविधा रहेगी।

शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी, पिपरसमा में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वर्च्युअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ई-विकास प्रणाली को और अधिक प्रभावी, सहज, सरल एवं किसान हितैषी बनाया गया है। ई-विकास 2.0 से किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ई-विकास 2.0 में किसान अपनी इच्छानुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य संयोजन के खरीद सकेगा।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। किसानों को अब न कहीं भटकना होगा और न ही लंबी लाइनों में लगना होगा। शासकीय दल खुद किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनवाएंगे।

सीएम ने किसानों से कहा कि अब खाद के लिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे की कमी हमारे किसी भी किसान के आड़े न आए, इसके लिए हमारी सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्‍होंने कहा कि हम किसान के माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं आने देंगे। शिवपुरी जिले के किसानों की मेहनत से उपजी मूंगफली का डंका पूरे देश में बज रहा है।

मुख्यमंत्री यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे सिर्फ पारम्परिक फसलों तक ही सीमित न रहे, बागवानी, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे आमदनी वाले अन्य क्षेत्रों को भी अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है। हम सब मिलकर शिवपुरी जिले को कृषि का सिरमौर बनाएंगे।

सीएम ने कहा कि किसानों के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उनको मुनाफा मिले। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले ऋण की राशि 31 मार्च तक जमा करनी होती थी, अब उससे निजात मिलेगी। किसान अब ऋण की राशि 1 वर्ष में कभी भी चुका सकता है। इसके लिए अब 31 मार्च की समय-सीमा समाप्त कर दी गई है।


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