अफसरों का देखो खेल, सूची नहीं खाती मेल

गाजियाबाद। सरकार का एन्टी भूमाफिया स्क्वायड अब मजाक बनता जा रहा है। अफसर वाह-वाही लूटने के चक्कर में गुड वर्क करते समय अपनी ही अलग-अलग रिपोर्टस को भूल जाते है। ऐसी ही एक सरकारी रिपोर्ट ने गुड वर्क को बैड वर्क में बदल दिया है। इस रिपोर्ट ने अफसरों की पोल खोल दी है। इस पर गौर करें तो एलएमसी के अलावा स्थानीय निकायों की कुल 528 हेक्टेयर जमीन पर 6795 लोगों द्वारा अवैध कब्जे चिन्हित किए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 133 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। 233 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।

सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 की धारा-3 के तहत अकेले लोनी में 16 एफआईआर दर्ज कराई गईं है। इसके अलावा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की संख्या 2361 दर्शाई गई है। इन लोगों ने कुल 126 हेक्टेयर जमीन पर अपना अपना खूंटा गाड रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए 35 हेक्टेयर शासकीय जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है। इस रिपोर्ट पर गौर करें तो अभियान के तहत कुल 9156 लोगों द्वारा 654 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा पाया गया। 151 हेक्टेयर जमीन को कब्जामुक्त कराते हुए 280 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस रिपोर्ट के ठीक विपरीत बनाई गई भूमाफियाओं की सूची में केवल 17 लोगों के ही नाम दर्ज किए गए है।

इनमें से भी आधे जेल में हैं और आधे रोज तहसीलों में घूमते रहते है। सरकारी रिपोर्ट पर यदि अफसर गंभीर होकर काम करें तो यह भूमफियाओं की सूची पूरे प्रदेश में अव्वल होगी। यह संख्या नौ हजार को पार कर सकती है। बताया गया है कि चिन्हित किए गए सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों में सबसे अधिक भाजपा नेताओं के नाम है। उसके बाद सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं के नाम है। कई नामी इन्जीनियरिंग कॉलेजों के अलावा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टस के मालिकों के भी इनमें नाम है।

अफसरों ने चुपके से पैमाइश करवाकर जमीन को कब्जामुक्त रिपोर्ट में दर्ज करा दिया है। विजयनगर, साहिबाबाद, भोवापुर, सदरपुर, रईसपुर, गोविंदपुरम, नन्दग्राम, मोरटी, मोरटा, दुहाई, असालतनगर, डासना, मसूरी, पसोंडा, लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, पटेल मार्ग, कनावनी, इन्दिरापुरम, मकनपुर के अलावा मोदीनगर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे चिन्हित किए गए है। हालांकि अपर जिला अधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह का दावा है कि जल्दी ही भूमाफियाओं की सूची को अपग्रेड करते हुए उसमे नए नाम जोड़े जाएंगे।

उधर जीडीए के अफसर गरीब लोगों से बकाया राशि का भुगतान न करने की सूरत में मकान खाली करवाकर उसे एन्टी भूमाफिया स्क्वायड की कार्रवाई में दर्ज करवा रहे है। ऐसे कुल 536 मकान चिन्हित किए गए है। नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता जमीन खाली करवाने के बाद अगले दिन तारबंदी करने के नाम पर खामोश हो जाते है। मौके पर फिर से कब्जा हो जाता है।