कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को साफ लहजे में कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाने और इसे ससमय पूरा करने के निर्देश देते हुए थानों में 'लैंड लाइन' फोन कार्य की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको सु²ढ़ करने को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रति एक लाख की जनसंख्या पर कम-से-कम 150 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो, इसको लेकर तेजी से काम करने साथ ही पुलिस बल के ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रित रखा है, आगे भी इसी तरह सक्रियता बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो जिससे भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रुप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए कार्य करे।

इससे पहले पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।