केरल में भूमि सुधारों का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जाएगा: मुख्यमंत्री सतीशन

कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोमवार को घोषणा की कि केरल में भूमि सुधारों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और मौजूदा भूमि कानूनों में समयबद्ध संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए एक नए केरल ब्रांड से लेकर वन्यजीवों के हमलों को रोकने के लिए एआई आधारित प्रणाली और रबर के समर्थन मूल्य को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति किलोग्राम करने जैसी कई प्रमुख नीतिगत पहलों का अनावरण किया।

कलामासेरी में राज्य स्तरीय किसान दिवस समारोह और राज्य किसान पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए सतीशन ने कहा कि प्रस्तावित भूमि कानून परिवर्तनों का उद्देश्य वर्षों से बंद पड़े बागानों को पुनर्जीवित करना और पर्यावरण सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना नए आर्थिक अवसर पैदा करना है।

सरकार की योजना कृषि उत्पादों में अधिक मूल्यवर्धन करने और उन्हें केरल ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ले जाने की है।

किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति के तहत एवोकाडो और रामबुतान जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों सहित बहु-फसली खेती का भी विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के पूरी तरह से चालू होने से परिवहन तेज और सस्ता हो जाएगा, जिससे केरल के कृषि उत्पादों और मसालों के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा।

किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और अनुकूल बाजार मूल्य प्राप्त होने पर उसे बेचने की सुविधा के लिए और अधिक गोदाम स्थापित किए जाएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत, सरकार ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

सतीशन ने कहा कि वन्यजीवों के हमलों को रोकने और किसानों की सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य आधुनिक तकनीकों को मौजूदा तंत्रों के साथ एकीकृत करने वाली एक व्यापक प्रणाली लागू की जाएगी।

सतीशन ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे रबर का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 300 रुपए प्रति किलोग्राम कर देगी।

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पहले ही 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के मुआवजे में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और आगे भी इसमें सुधार पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पदभार ग्रहण करने के दो महीने के भीतर धान किसानों के बकाया भुगतान कर दिए हैं और वित्तीय संकट के बावजूद आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी है।

उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में जब भी धान की खरीद की जाएगी, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी तंत्र शुरू किया जाएगा।