सबरीमाला सोना चोरी केस : ए. पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज, सतीशन ने सीपीआई (एम) पर आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप

सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामला: पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज, सतीशन ने सीपीआई (एम) पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप

कोल्लम। कोल्लम सतर्कता न्यायालय ने बुधवार को सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

वहीं, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सीपीआई (एम) पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस पर कथित अपराध में शामिल लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

पद्मकुमार पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में सीपीआई (एम) पथानमथिट्टा जिला समिति के सचिवालय सदस्य हैं।

अदालत ने यह आदेश द्वारपालका (दरबान) मूर्तियों से संबंधित मामले में पारित किया, जो सबरीमाला से सोने के गायब होने की व्यापक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सतर्कता न्यायालय ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और एक अन्य आरोपी मुरारी बाबू को उनकी पिछली रिमांड अवधि की समाप्ति के बाद 14 दिनों के लिए और रिमांड पर भेज दिया।

उन्नीकृष्णन पोट्टी ने सोने की चोरी और द्वारपालका मूर्ति मामले दोनों में नई जमानत याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर 14 जनवरी को विचार किया जाना है।

पद्मकुमार ने इससे पहले संबंधित कट्टिल्लापल्ली मामले में जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी याचिका को सतर्कता न्यायालय और बाद में केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

द्वारपालका मूर्तिकला मामले में दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने फिर से जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

इसी बीच, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अदालत को सूचित किया कि पद्मकुमार ने कथित तौर पर सबरीमाला सोने की चोरी में सहायता की थी और वह इसके पीछे की साजिश का हिस्सा था।

विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एसआईटी द्वारा अय्यप्पा के सोने की चोरी में शामिल लोगों पर आरोप लगाते हुए एक कड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद, सीपीआई (एम) पद्मकुमार और अन्य आरोपियों को बचाना जारी रखे हुए है।

सतीशन ने आरोप लगाया कि सीपीआई (एम) और सरकार मंदिर की संपत्ति लूटने वालों के संरक्षक के रूप में काम कर रही हैं और सवाल उठाया कि क्या पार्टी उन प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्हें पद्मकुमार ने "भगवान के समान" बताया है।

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय अय्यप्पा के सोने की चोरी के आरोपियों को संरक्षण प्रदान करने के समान है।

इन घटनाक्रमों ने मामले में एक तीखा राजनीतिक आयाम जोड़ दिया है, जो आरोपों की संवेदनशीलता और प्रमुख हस्तियों की संलिप्तता के कारण ध्यान आकर्षित करता रहता है।