कर्नाटक सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन, जवाब दें राहुल गांधी : अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित फंड को डायवर्ट कर राहुल गांधी की गारंटियों पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है और राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ धोखा है और कर्नाटक सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आवंटित राशि होगी, वो उन्हीं के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। लेकिन, कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो पैसा आवंटित था, उसे राहुल गांधी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगाया जा रहा है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन है।

मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान के नाम पर वे कर्नाटक की सत्ता में आए, लोकसभा में भी कुछ सीटें जीत गए हैं। लेकिन, एससीएसपी और टीएसपी के लिए जो 39,121 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 14,730 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को डायवर्ट कर कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी की गारंटियों को पूरा करने के लिए खर्च कर दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के कल्याण का गला घोंट रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "राहुल गांधी संविधान का फेक नैरेटिव चला रहे हैं और भाजपा इसकी निंदा करती है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को भी इसी तरह से लोकसभा का चुनाव हरवा दिया था।" मेघवाल ने आरोप लगाया कि महज चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने बड़े-बड़े वादे कर दिए, बड़ी-बड़ी गारंटियां दे दी। लेकिन, अब उसे पूरा करने के लिए संविधान का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित फंड को डायवर्ट कर रहे हैं।