नजरबंदी या सलाह? सोनम वांगचुक ने नए वीडियो से प्रशासन पर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक का नया वीडियो वायरल, बोले- क्या यह लोकतंत्र में नजरबंदी है?

• लेह में 'हाउस अरेस्ट' विवाद गहराया, सोनम वांगचुक ने मांगा प्रशासन से जवाब

लेह। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए प्रशासन पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लेह में नजरबंद कर दिया गया है, जबकि प्रशासन इसे सिर्फ घर पर रहने की सलाह बता रहा है। वांगचुक ने इसे लेकर एक वीडियो भी साझा किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए वांगचुक ने लिखा, "नजरबंदी का तीसरा दिन। क्या यह सच में नजरबंदी है!? कानून और अव्यवस्था के साथ मेरा एक प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकीलों ने हमसे पूछा कि क्या यह सच में 60 दिनों की नजरबंदी है, जैसा कि मैंने दावा किया था, या फिर लद्दाख के डीजीपी के ट्वीट के मुताबिक, यह सिर्फ 'अपने घर पर ही रहने की एक सलाह' है? चूंकि मजिस्ट्रेट का आदेश अस्पष्ट है, इसलिए हमने वीडियो के जरिए एक प्रयोग किया... और इसका नतीजा यह रहा।"

उन्होंने लिखा, "आपकी क्या राय है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार को अपनी मनमर्जी चलाने के लिए कानूनों को तोड़-मरोड़ देना चाहिए ?"

वांगचुक ने डीजीपी लद्दाख के 11 नवंबर को की गई एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "यूटी लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञाओं को देखते हुए, सोनम वांगचुक को अपने आवास पर ही रहने की सलाह दी गई है।"

इससे पहले लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को भी दावा किया था कि प्रशासन ने उन्हें लेह में नजरबंद कर दिया है। उन्होंने यह आरोप तब लगाया जब वह और अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि दिसंबर में प्रस्तावित लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएएचडीसी) के चुनावों को स्थगित करने की मांग कर रहे थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वांगचुक ने कहा कि उनके घर के आसपास दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं। उन्होंने ऑफिशियल दावों को गलत बताया कि उन्हें सिर्फ घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी।

इससे पहले वांगचुक ने पोस्ट करते हुए लिखा था, "मैं हाउस अरेस्ट में हूं। कई हथियारबंद गार्ड मेरे घर को घेरे हुए हैं, जबकि सरकारी वर्जन कहता है, 'मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है।' यह सब अजीब सवाल पूछने के लिए है, जैसे कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट (पिछले साल लेह में हुई हत्याओं की) में देरी क्यों हो रही है और सर्दियों के बीच में लोगों पर एक नकली काउंसिल इलेक्शन क्यों थोपा जा रहा है।"