गैस की आपूर्ति पर लगी आपातकालीन पाबंदियों को सरकार ने हटाया

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान लागू किए गए आपातकालीन प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश के ज्यादातर प्रावधान वापस ले लिए हैं। सरकार ने यह फैसला अमेरिका-ईरान में सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की आपूर्ति फिर से शुरू होने और आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में 'नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026' में बदलाव किया है। इसके तहत उन मुख्य नियमों को हटा दिया गया है, जिनके जरिए सरकार प्राथमिकता वाले ग्राहकों की सूची के आधार पर देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के बंटवारे को नियंत्रित करती थी।

मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात काफी बेहतर हुए हैं, वहां युद्धविराम लागू है, बातचीत चल रही है और होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। इस अहम समुद्री रास्ते से शिपिंग बहाल होने से भारत को ईंधन और गैस की सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं।

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट से एलएनजी शिपमेंट में रुकावट आने के बाद, 'जरूरी चीजों के कानून' के तहत इमरजेंसी गैस आपूर्ति नियम लागू किए गए थे। यह रुकावट अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य टकराव के कारण आई थी, जिससे कुछ एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं को 'फोर्स मेज्योर' का सहारा लेना पड़ा और कार्गो का रास्ता बदलना पड़ा, जिससे भारत में गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई।

गैस सप्लाई पर ये पाबंदियां सरकार द्वारा घरेलू ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए तीन इमरजेंसी कदमों का हिस्सा थीं। बाकी दो कदम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स से फीडस्टॉक को हटाकर एलपीजी उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए रिफाइनरों को निर्देश देना और थोक ग्राहकों को डीजल की बिक्री पर रोक लगाना, जिन्हें आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने के बाद पहले ही वापस ले लिए गए थे।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है और अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40-45 प्रतिशत और एलएनजी आपूर्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम रास्ता बन जाता है।

हालांकि, रुकावट के दौरान भारत दूसरे उत्पादकों से आपूर्ति लेकर कच्चे तेल की खरीद में विविधता लाने में कामयाब रहा, लेकिन प्राकृतिक गैस का आयात खास तौर पर जोखिम में रहा क्योंकि कतर से आने वाले अधिकतर एलएनजी कार्गो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं।