पाकिस्तान ने दिया बिना वैध वीजा वाले अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का आदेश

इस्लामाबाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने नया फरमान जारी किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई से बिना वैध वीजा के देश में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सभी प्रांतों और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र (आईसीटी) के चेयरमैन को जारी एक ऑर्डर में, गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्देश 1 जून को इल्लीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान (आईएफआरपी) पर एक समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के अनुसार जारी किया गया है।

नोटिफिकेशन में, गृह मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग के दौरान, "सभी प्रांतीय सरकारों, स्पेशल एरिया सरकारों और आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन को अफगान नागरिकों के रिपैट्रिएशन/डिपोर्टेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें वीजा ओवरस्टे के मामले भी शामिल हैं और आईएफआरपी को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया गया था।"

इसमें लिखा था, "10 जुलाई से अगर कोई अफगान नागरिक बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रहता हुआ पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

इसमें आगे कहा गया है कि इन आदेशों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों, जिला प्रशासन, पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।

मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया है जिसमें पाकिस्तान में बिना वैध वीजा वाले अफगान नागरिकों की संख्या, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई और 11 जुलाई तक उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हो।

पाकिस्तान ने 2023 में जो निर्वासन अभियान शुरू की थी, उसे पिछले साल अप्रैल में फिर से शुरू किया गया। अप्रैल में पाकिस्तान सरकार ने अफगानी नागरिकों के लाखों रेजिडेंस परमिट रद्द कर दिए और चेतावनी दी कि अगर वे नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने 22 मई को मेजबान देशों से अफगान शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को लगातार जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजने के खिलाफ चेतावनी दी और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और शरणार्थी कानून का उल्लंघन बताया।

उन्होंने कहा, "अफगान महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को उन देशों से बाहर निकाला जा रहा है जहां वे सुरक्षा चाहते थे, जिससे उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे गंभीर खतरे में पड़ रहे हैं।"

यूएनएचआरसी के अनुसार, इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 2,70,000 अफगान लोगों को अफगानिस्तान भेजा गया है, जिनमें से ज्यादातर ईरान और पाकिस्तान से हैं और तुर्किए और ताजिकिस्तान से कम लोग हैं। यह पिछले साल ईरान से 1.2 मिलियन और पाकिस्तान से 150,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को भेजे जाने के अलावा है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने जोर देकर कहा कि महिलाओं और लड़कियों, पिछली अफगान सरकार और उसके सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों, मीडिया श्रमिकों, सिविल सोसाइटी और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों पर बदले की कार्रवाई और मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर खतरा बना हुआ है।

वोल्कर टर्क ने कहा, "जिन लोगों को मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर खतरा है, उन्हें बिना मर्जी के अफगानिस्तान वापस भेजना नॉन-रिफाउलमेंट के मुख्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं देशों से अपील करता हूं कि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करें और अफगान लोगों की रक्षा करें, ऐसा कोई काम न करें जिससे लौटने पर उन्हें ऐसा नुकसान हो जिसे ठीक न किया जा सके।"

अफगानिस्तान में यूएन सहायक मिशन (यूएनएएमए) और यूएन मानवाधिकार ऑफिस (ओएचसीएचआर) की 2025 की रिपोर्ट, जिसका टाइटल "नो सेफ हेवन" है, के अनुसार, अफगानिस्तान में जबरदस्ती डिपोर्ट किए गए अफगान शरणार्थियों को तालिबान अधिकारियों द्वारा कई तरह के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिसमें मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत, टॉर्चर और बुरा बर्ताव शामिल है।