श्रीलंका को भारत की बड़ी मदद, देनियाया अस्पताल को नए मेडिकल उपकरण

कोलंबो, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल जासिंघे ने सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत, देनियाया के बेस अस्पताल को आधुनिक मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपए (एसएलआर 600 मिलियन) की अनुदान सहायता देगा।

उच्चायुक्त संतोष झा ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत और श्रीलंका के बीच क्लाइमेट-रेज‍िलिएंट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साझेदारी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल जासिंघे के साथ एमओयू साइन करके खुशी हुई। यह एमओयू बेस हॉस्पिटल, डेनियाया को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए एसएलआर 600M इंडियन ग्रांट के लिए है।"

उन्होंने बताया कि इस अनुदान से अस्पताल के इमरजेंसी विभाग, ऑपरेशन थिएटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और स्पेशल केयर बेबी यूनिट जैसे महत्वपूर्ण विभागों को आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इससे अस्पताल को एक सुरक्षित और आपदा-रोधी जगह पर स्थानांतरित करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "यह परियोजना चक्रवात 'दितवाह' के बाद श्रीलंका के पुनर्वास के लिए भारत के 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का हिस्सा है। यह पहल एक सुरक्षित और मजबूत पड़ोसी क्षेत्र के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दिखाती है।"

पिछले महीने भी भारत ने श्रीलंका की सेना को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मिशन में तैनाती के लिए 55 लाख अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत सैन्य उपकरण सौंपे थे।

उस समय संतोष झा ने कहा था, "भारत-श्रीलंका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा संचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना की ओर से श्रीलंका की सेना को संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए सैन्य उपकरण सौंपकर खुशी हुई। श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने इन उपकरणों की तुरंत व्यवस्था की, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में भरोसे और विश्वास को दर्शाता है।"

इससे पहले अप्रैल में भारत ने श्रीलंका तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) को दो पर्सनल वाटरक्राफ्ट और सुरक्षा उपकरण भी सौंपे थे। इससे तट के पास खोज और बचाव अभियानों में उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली।

इसके अलावा, 24 अप्रैल को भारत ने अपनी 'आरोग्य मैत्री' पहल के तहत श्रीलंका को दो 'भीष्म' क्यूब भी सौंपे थे। यह भारत की लगातार जारी मानवीय सहायता का हिस्सा है।