ली जे-म्युंग का बड़ा कैबिनेट परिवर्तन : दक्षिण कोरिया

सोल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए वित्त और रक्षा समेत छह मंत्रालयों के लिए नए मंत्रियों को नॉमिनेट किया। यह राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद सबसे बड़े कैबिनेट फेरबदल में से एक है।

दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, राष्ट्रपति ली ने आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय और छोटे एवं मध्यम उद्यमों से जुड़े प्रमुख मंत्रालयों में बदलाव का फैसला किया है। नए नामांकनों को ली सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राष्ट्रपति ने उप वित्त मंत्री ली ह्योंग-इल को नया वित्त मंत्री नामित किया है। उन्हें व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय मामलों का अनुभव रखने वाला अधिकारी माना जाता है। वह मौजूदा वित्त मंत्री कू यून-चोल की जगह लेंगे।

कू यून-चोल को कैबिनेट फेरबदल के तहत पद से हटाया गया है। संयोग से वह रविवार को ही अमेरिका के लिए रवाना हुए, जहां वह जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं।

रक्षा मंत्रालय के लिए राष्ट्रपति ली ने दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त बलों के पूर्व डिप्टी कमांडर कांग शिन-चुल को नामित किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने और अमेरिका के साथ गठबंधन को नए रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

कांग शिन-चुल की सैन्य पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी नियुक्ति को विशेष महत्व दिया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच युद्धकालीन परिचालन नियंत्रण (ओपीकॉन) के हस्तांतरण का मुद्दा भी दोनों देशों के रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

राष्ट्रपति ली ने भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के लिए उप भूमि मंत्री होंग जी-सुन को नामित किया है। यह मंत्रालय दक्षिण कोरिया में आवास, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नीतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

न्याय मंत्रालय के लिए सत्तारूढ़ दल के सांसद किम सेउंग-वोन को नामित किया गया है। वहीं, लैंगिक समानता मंत्रालय के लिए विपक्षी दल की सांसद योंग ह्ये-इन का नाम सामने आया है। छोटे एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए सत्तारूढ़ दल की सांसद ली सो-यंग को नामित किया गया है।

राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकार की नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना और प्रमुख घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है।

कैबिनेट में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब दक्षिण कोरिया को धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती आवास लागत, जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और तेजी से बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का सामना करना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों की नजर खास तौर पर नए वित्त और रक्षा मंत्रियों पर रहेगी। वित्त मंत्रालय के सामने आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने की चुनौती है, जबकि रक्षा मंत्रालय को उत्तर कोरिया से जुड़े सुरक्षा खतरों के बीच अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र रक्षा क्षमताओं के बीच संतुलन कायम करना होगा।

राष्ट्रपति ली के इस फेरबदल को सरकार के दूसरे चरण की नीतिगत दिशा तय करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है।