हिन्द महासागर में रणनीतिक पोर्ट बनाएगा भारत, भरोसेमंद देशो के साथ मिलकर काम: अमेरिकी राजदूत

नई दिल्ली, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने डैनियल के. इनौये एशिया-पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज (एपीसीएसएस) के नेतृत्व के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदारों के साथ रणनीतिक बंदरगाह अवसंरचना के विकास पर काम कर रहा है।

बैठक में एपीसीएसएस के पूर्व छात्र (एलुमनाई) और विभिन्न सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर राजदूत गोर ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर अपने विचार साझा किए।

गोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "एपीसीएसएस में क्षेत्रभर में संचालन संबंधी जिम्मेदारियों के बेहतर साझाकरण पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर भरोसेमंद साझेदारों के जरिए महत्वपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना विकसित करने पर काम कर रहा है, ताकि अहम समुद्री नेटवर्क सुरक्षित, मजबूत और किसी भी रणनीतिक निर्भरता से मुक्त बने रहें।"

उन्होंने कहा कि बैठक में रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

एक अन्य एक्स पोस्ट में गोर ने लिखा, "अमेरिकी पैसिफिक कमांड के शानदार दौरे के लिए एडमिरल पापारो का धन्यवाद। आपकी नेतृत्व क्षमता वास्तव में प्रेरणादायक है। मुझे यूएसएस वरमोंट, सी-17 ग्लोबमास्टर-III, एफ-22 रैप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का दौरा करने का अवसर मिला। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्यरत सैन्य कर्मियों की तैयारी और समर्पण को करीब से देखना प्रेरणादायक रहा।"

गोर ने बताया कि अमेरिकी दौरे पर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का दौरा किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, "यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का दौरा करके बहुत अच्छा लगा। रीजनल कमांडर एडमिरल कोहलर, जनरल श्नाइडर और जनरल क्लार्क के साथ अच्छी बातचीत हुई। अपने साथियों और पार्टनर्स के साथ मिलकर, हम हाई-एंड डिफेंस कोऑपरेशन, मैरीटाइम अवेयरनेस और जॉइंट रेडीनेस को तेज कर रहे हैं!"

डैनियल के. इनौये एशिया-पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज (एपीसीएसएस) अमेरिका के रक्षा विभाग का एक प्रमुख संस्थान है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसमें सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के नागरिक और सैन्य नेता शामिल होते हैं।