अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जोखिम मूल्यांकन के बाद ही क्रिप्टोकरेंसी पर कानून : सरकार

नई दिल्ली। क्रिप्टो संपत्ति और उसके इकोसिस्टम से संबंधित नीति वित्त मंत्रालय के पास है और इस पर कोई भी कानून जोखिम मूल्यांकन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रभावी होगा, संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया- क्रिप्टो परिसंपत्तियां परिभाषा के अनुसार सीमाहीन हैं और रेगुलेटरी आर्ब्रिटाज को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, इस विषय पर कोई भी कानून जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है।

वह क्रिप्टोकरेंसी बिल की वर्तमान स्थिति पर बीजेडी सदस्य भर्तृहरि महताब के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा- इसे संसद के 2021 के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाना था और कब तक इसे पेश किया जाएगा और सार्वजनिक इनपुट के लिए खोला जाएगा।

महताब ने यह भी जानना चाहा था कि कौन सा विभाग क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो टोकन को विनियमित करेगा और क्रिप्टोकरेंसी के अलावा एनएफटी और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के अलावा अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति को विनियमित करेगा।