उद्योगपति निवेश का इरादा बनाएं, सरकार सहयोग के लिए तैयार : अरोड़ा
पंजाब के आवास निर्माण, शहरी विकास और सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री अमन अरोड़ा ने निवेशकों को निवेश करने का न्योता देते हुये कहा है कि राज्य में कपड़ा और तैयार वस्त्र बनाने अग्रणी राज्य बनने की अथाह सम्भावनाएं हैं
मोहाली। पंजाब के आवास निर्माण, शहरी विकास और सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री अमन अरोड़ा ने निवेशकों को निवेश करने का न्योता देते हुये कहा है कि राज्य में कपड़ा और तैयार वस्त्र बनाने अग्रणी राज्य बनने की अथाह सम्भावनाएं हैं तथा सरकार उन्हें हरसम्भव सहयोग करेगी।
श्री अरोड़ा ने शुक्रवार को यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस(आई. एस. बी.) 5वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन ‘पंजाब में कपड़ा-नीति, बुनियादी ढांचा, लिंकेज और रुझान’ सत्र की अध्यक्षता करते हुये उद्योगपतियों को हर तरह की सहायता करने की पेशकश की।
उन्होंने कहा कि उद्योगपति एक टास्क फोर्स बना सकते हैं, जिसमें वह अपनी मर्ज़ी अनुसार सरकारी अधिकारियों को चुन सकते हैं, ताकि उनके मसले जल्द हल किये जा सकें। उन्होंने भरोसा दिया कि उद्योगों की माँग अनुसार पानी का खर्च भी घटाया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वह राज्य में औद्योगिक क्रांति के लिए अपने विचार पेश करें जिनका सरकार स्वागत करेगी।
मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा जिससे औद्योगिक विकास को नये आयाम पर ले जाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के पारदर्शी और ईमानदार शासन के मॉडल के चलते पंजाब निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को सिर्फ़ सपोर्ट सिस्टम और अनुकूल वातावरण चाहिए और सरकार पहले ही उद्योगों को अनुकूल माहौल और कुशल श्रम मुहैया कराने के साथ कारोबार करने की सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के तीन ज़िले लुधियाना, जालंधर और अमृतसर कपड़ा और तैयार वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कपड़ा और वस्त्र की 1200 इकाईयां हैं जिनमें 1.2 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिला हुआ है। राज्य में कपड़ा क्षेत्र में 11 प्रमुख विशेष अनुसंधान संस्थाएं हैं।
राज्य में लगभग 80,000 विद्यार्थियों के दाखि़ले की क्षमता वाली 350 से अधिक आई.टी. आई हैं जिनमें कपड़ा और ऐपरेल समेत 70 से अधिक पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। इसके साथ ही राज्य में 60,000 लोगों की प्रशिक्षण क्षमता वाले 1000 से अधिक कौशल विकास केंद्र हैं।
पंजाब कौशन विकास मिशन की प्रबंध निदेशक दीप्ति उप्पल ने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति समय की ज़रूरत अनुसार तैयार की गई है। राज्य सरकार भूमि विकास शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी चार्ज से 100 फ़ीसदी छूट/ मुआवजा देने के अलावा बिजली ड्यूटी में छूट प्रदान कर रही है। पंजाब कपड़ा उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमियों पर विशेष ध्यान दे रही है।
