केरल में सरकार बनीं तो 'बैक डोर एंट्री' रोकने को कानून बनेगा: कांग्रेस

तिरुवनंतपुरम। केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार बनी तो वह एक नया विधेयक लाएगी, ताकि सरकार और अन्य निकायों के लिए पिछले दरवाजे से नियुक्तियां होने पर रोक लगाई जा सके। पिनारायी विजयन सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा पर निकले चेन्निथला ने पलक्कड़ में मीडिया से कहा कि सरकार में रिक्त पदों के बारे में जाने बिना और लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बिना एक भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, "विजयन सरकार में बैक डोर नियुक्तियों का कुंभ मेला लगा है और ऐसा 2016 से अब तक चला आ रहा है। तीन लाख से अधिक बैक डोर अप्वॉइंटमेंट किए गए हैं, मगर उन लाखों बेरोजगार युवाओं को छोड़ दिया गया है, जो पीएससी परीक्षाएं देने के बाद से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।"

चेन्निथला ने कहा कि नए विधेयक में यह प्रावधान होगा कि समय पर रिक्तियों की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी विभाग प्रमुखों को रिक्तियों की सूची देनी होगी और सभी रिक्तियों को संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना होगा।

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं करना सं™ोय अपराध माना जाएगा और गलत काम करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।"

उन्होंने पूर्व माकपा सांसद एम.बी. राजेश की पत्नी की नियुक्ति पर चल रहे विवाद के बारे में भी बताया। राजेश की पत्नी की नियुक्ति श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार पैनल में नाम आने के बाद पूरी बात सार्वजनिक क्षेत्र में सामने आई।

उन्होंने कहा, "वे कांग्रेस समर्थक नहीं हैं, लेकिन वामपंथियों के कट्टर साथी हैं। हम कम्युनिस्ट नेताओं के परिजनों को नौकरी दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम विरोध इसलिए करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए संदिग्ध दरवाजे से प्रवेश का तरीका अपनाया जाता है।

चेन्निथला ने कहा, "राजेश ने यह घटिया काम किया और बाद में रंगे हाथ पकड़े जाने पर अब इंटरव्यू के पैनलिस्ट को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है।"