जलाशयों से बढ़े हुए वाष्पीकरण के कारण बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई: सुखविंदर सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का कारण जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों द्वारा निर्मित जलाशयों से बढ़ते वाष्पीकरण को माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे आपदाओं का सामना करने की क्षमता मजबूत होगी और नुकसान को कम किया जा सकेगा।

पश्चिमी हिमालय में आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना योजना की ओर कार्यशाला के समापन सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य होने के कारण और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

2023 की विनाशकारी आपदा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में लगभग 75,000 पर्यटक फंसे रह गए थे। सरकार ने समन्वित प्रयासों से फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की और युद्धस्तर पर आवश्यक सेवाएं बहाल कीं। उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने स्वयं चंद्रताल झील से लगभग 300 फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के बचाव अभियान का नेतृत्व किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 की आपदा में लगभग 23,000 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 51 लोगों की जान चली गई। प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहते हुए सरकार ने राहत नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे को 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया।

उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा से मिले सबक ने सरकार को 2025 की आपदा के दौरान कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति की गंभीरता के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी आने वाले वर्षों में इसी तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए साहसिक नीतिगत निर्णय और विकास पद्धतियों में आवश्यक बदलाव की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक जनहित में नुकसान को कम करने के लिए ऐसे निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

मुख्य सचिव केके पंत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

2023 और 2025 की आपदाओं ने बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंचाई और कई बहुमूल्य जानें लीं।