जीएसटी लागू होने से पहले सरकारी मशीनरी ने झोंकी ताकत

गाजियाबाद। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने से पहले सरकारी मशीनरी ने इस महा-बदलाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. ने व्यापारियों और सेल्स टैक्स अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय सभागार में बैठक की।

इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय में भी जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए सेल्स टैक्स अधिकारियों को कहा। जिला मुख्यालय में बनने वाले जनसुविधा केंद्र में सुबह नौ बजे से लेकर 11 बजे तक सेल्स टैक्स अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो व्यापारियों की समस्याओं का निदान करेंगे। सेल्स टैक्स अधिकारियों में ज्वाइंट कमिश्नर राकेश यादव, डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार दुबे बैठक में शामिल हुए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आने वाली दिक्कतों को सुविधा केंद्र के जरिए दूर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार दुबे ने व्यापारियों के सवालों के जवाब बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना का है, उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

20 लाख से अधिक और 75 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। समाधान योजना न अपनाने वाले सभी करदाता व्यापारियों को मासिक रिटर्न दाखिल करना है।

सभी रिटर्न आनलाइन होगें तथा कर का भुगतान भी आनलाइन किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सहित व्यापारी व उद्यमी शामिल रहे।