जीएसटी अच्छा कदम,  तरीका सही नहीं : मनीष सिसोदिया

नयी दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार से 36 का आंकड़ा रखने वाली आम आदमी पार्टी(आप) ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तो अच्छा है लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है जिससे महंगाई में काफी इजाफा होगा। नयी कर व्यवस्था लागू होने से चंद घंटे पहले आज एक टेलीविजन चैनल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र सरकार का जीएसटी लागू करने का सुझाव काफी अच्छा है लेकिन इसे लागू करने का तरीका ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार ने शून्य कर की बात की थी लेकिन कई तरह के कर लगाये गये हैं। बिस्कुट पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है।

सिसोदिया ने जीएसटी को केवल सरकार की आमदनी बढ़ाना वाला बताया और कहा कि इसके लागू होने से महंगाई काफी बढ़ जायेगी। देश में पहली बार कपड़े पर कर लगेगा। केन्द्र सरकार ने हमारे कई सुझाव माने लेकिन बड़ा फैसला नहीं ले पाये।

जीएसटी से काफी कुछ बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत कर आम आदमी के लिये बहुत अधिक है। शराब और अचल संपत्ति कारोबार को नयी कर व्यवस्था से बाहर रखना गलत फैसला है। सीमेंट जैसी चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है तो अचल संपत्ति क्षेत्र में क्यों नहीं ।

उन्होंने कहा कहा केन्द्र सरकार जीएसटी को लागू करने से पहले यदि लोगों को विश्वास में लेती तो काफी अच्छा होता। इसके लागू होने से केन्द्र और राज्य सरकारों को अधिक फायदा होगा, आम आदमी को नहीं। सिसोदिया जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, ने कहा कि जीएसटी लाना कोई अपराध नहीं है किन्तु इससे जनता को फायदा होना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा।

लोगों के मन में इसको लेकर डर है। जीएसटी का शुभारंभ करने के लिये केन्द्र सरकार के जश्न मनाने को सही नहीं बताते हुए श्री सिसोदिया ने कहा कि इसे बिना जश्न के लागू करना चाहिये था। कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि लोग खुशी-खुशी कर की अदायगी करें। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिये कि लोग चोरी करना शुरू कर दें। दिल्ली सरकार ने कर घटाया तो उसके राजस्व में बढोत्तरी हुई।

जीएसटी को आजादी बताये जाने पर श्री सिसोदिया ने कहा कि ये कोई आजादी नहीं है क्या हम पहले आर्थिक आजादी में नहीं थे। अगर यह आजादी है तो हम आजादी का मतलब नहीं जानते। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के विरोध पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करना उनका हक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से दिल्ली में मध्यम वर्ग के व्यापारियों को काफी दिक्कत होने वाली है।