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एससीडी से निपटने के लिए अभिनव तरीकों पर काम कर रही सरकार : अर्जुन मुंडा

विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में सिकल सेल एनीमिया रोग पर एक संवेदीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की

एससीडी से निपटने के लिए अभिनव तरीकों पर काम कर रही सरकार : अर्जुन मुंडा
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रांची। विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में सिकल सेल एनीमिया रोग पर एक संवेदीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की।

सिकल सेल रोग (एससीडी), एक आनुवंशिक स्थिति, भारत में जनजातीय आबादी के बीच व्यापक है, जहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि एसटी के बीच 86 जन्मों में से लगभग 1 में एससीडी होता है। रोग लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन (शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार) को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर अलग-अलग तरीकों से हो सकती है। इसलिए, एससीडी का शीघ्र पता लगाने, प्रबंधन और उपचार प्रभावित व्यक्तियों को एक लंबा और पूरा जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए रोग का उन्मूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शुरुआती पहचान और नए उपचार सहित सिकल सेल स्थिति के प्रबंधन में हाल के विकास पर चर्चा करने के लिए, कार्यशाला ने पूरे भारत से इस स्थिति पर विशेषज्ञों के एक समूह को एक साथ लाया गया ।

इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने अपील करते हुए कहा की, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सिकल सेल उन्मूलन मिशन मोड में लिया गया है। हालाँकि, हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर काम करके लोगों को बीमारी के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सहयोगी प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं सभी चिकित्सा विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य विभागों से अपील करता हूं कि वे आदिवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन दें और यह सुनिश्चित करें कि इस बीमारी से प्रभावित लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए ताकि जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव हो ।

इसके अलावा, उन्होंने राज्य सरकारों से उचित बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित करके इस लक्ष्य में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे इस बीमारी से मुक्त हों और यह आने वाली पीढ़ी को प्रभावित न करे।"


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