यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ में लेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रबंधन को संभालने के लिए सात सदस्यीय बोर्ड की सिफारिश करने वाले केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को इसके सीएमडी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। पिछले महीने शीर्ष अदालत ने केंद्र से यूनिटेक को संभालने के लिए कहा था।

नव अनुमोदित बोर्ड यूनिटेक के आवास की गड़बड़ी को हल करने के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर दो महीने के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें स्टाल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के संबंध में सिफारिशें भी शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए यूनिटेक लिमिटेड के नए बोर्ड को दो महीने की मोहलत दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यूनिटेक के नव नियुक्त बोर्ड द्वारा रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क निगरानी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह रियल एस्टेट दिग्गज के प्रबंधन को संभालने के लिए तैयार है। इस निर्णय का लगभग 30,000 घर खरीदारों (होमबॉयर्स) के लिए बड़ा महत्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एक सुनवाई के दौरान केंद्र से कंपनी के प्रबंधन को संभालने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा था। इससे पहले 2009 में सरकार ने घोटालेबाज सत्यम को भी अपने कब्जे में ले लिया था।