कर्नाटक के शहीद वन कर्मियों के परिजनों को सरकार देगी 50 लाख रुपये की सहायता : बोम्मई

बेंगलुरू। कर्नाटक ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले वन विभाग के कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बसव राज बोम्मई ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार राहत राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी। यह घोषणा उन्होंने रविवार को यहां वन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2022 के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद की।

बोम्मई ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती बी.एस. येदियुरप्पा ने शहीदों को मिलने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।

मौजूदा सरकार 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेगी।

अब सरकार शहीदों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और उनका कल्याण अत्यंत सहानुभूति के साथ सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वन क्षेत्र को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि है और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनरोपण किया जा सकता है।

यह बताते हुए कि कर्नाटक पर्यावरण बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है, बोम्मई ने कहा कि विभाग पर्यावरण बजट तैयार कर रहा है और सरकार पहले ही कार्य योजना के लिए अपनी मंजूरी दे चुकी है।

इस वर्ष 100 करोड़ रुपए की लागत से वनरोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। वन विभाग द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। वन और पर्यावरण विभाग ने संसाधनों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए विशेष रुचि ली है।

इस वर्ष कार्य योजना को लागू करके, एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा और वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।