वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक, 2021' पेश करेगी सरकार
विपक्ष कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रख सकता है।
नई दिल्ली| सरकार मंगलवार को 'उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021' लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को कानून मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पेश करेंगे।
हालांकि, विपक्ष कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रख सकता है। विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं।
सोमवार को गतिरोध के बीच, सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए लोकसभा में 'द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021' पारित किया।
रिजिजू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
